निर्वाचनमा सबै मतदाताहरूलाई यस्तो व्यवस्था मिलाउन नागरिक समाज संस्थाहरूले गरे माग (भिडियो सहित)

यही वैशाख ३० गते हुनगईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतदाताहरू लाई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नागरिक नागरिक समाज संस्थाहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

धनगढी : यही वैशाख ३० गते हुनगईरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै मतदाताहरू लाई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नागरिक नागरिक समाज संस्थाहरूले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संस्थाहरूले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

एफ.एम.डी.सी कैलाली, डी डब्लू आर एफ, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको कानुनले आम नागरिकलाई सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको आम मतदाता अर्थात् व्यक्तिहरूको मतदान गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई राजनीति गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने समान अधिकार प्रदान गरेको बताएका छन् ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले महिला तथा दलित महिलाहरूलाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको भनाई रहेको छ ।

वर्षौँ देखि पार्टीमा जिम्मेवारी बहन गरे पनि उम्मेदवारीमा नसमेटेको, राजनीतिक दलहरूको उदासीनता प्रस्ट भएको गुनासो आउने गरेको विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार एफएम डिसीका कार्यकारी निर्देशक उमीद बाग चन्दले बताए।

यस्तै, मतपत्र, मतदान केन्द्रमा साङ्केतिक दोभासेको व्यवस्था, दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिहरू सञ्चार गर्न समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि मतदाता शिक्षा मैत्री सहयोगीको व्यवस्था आदिमा राजनैतिक दल र निर्वाचन आयोगको कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसकिएको कुरा विगतका निर्वाचनहरूबाट कसैसँग नलुकेको र आम व्यक्तिहरूको मतदानमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको प्रस्ट रहेको बताउँदै नागरिक समाजको तर्फबाट अपाङ्गता, अशक्त, वृद्ध वृद्धाहरूका लागि सहज र सहयोगी वातावरण सुनिश्चित होस भनी संयुक्तरुपमा जोडदार माग गरिएको डी.डब्ल्यु.आर.एफ कि कार्यकारी निर्देशक साबित्रा घिमिरेले बताइन ।

साथै नेपालको संविधान २०७२ ले दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार तथा नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक दलहरूले त्यसमा ध्यान दिएका देखिएको छैन ।

खास गरी विगतमा उपमेयर, उपाध्यक्ष सुनिश्चित गरेको थियो । यद्धपी ५ दलीय गठबन्धनले यो स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयर र उपाध्यक्षको पदमा पुरुषले नै उम्मेदवारी दिएको र महिला तथा दलित महिलाहरूलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ ।

नागरिक समाज संस्थाहरू ले राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण उम्मेदवारहरू र आम मतदाता तथा निर्वाचन आयोग सबैमा गणतन्त्र पछि भएको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भयमुक्त, शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा हरेक मतदाताले स्वतन्त्रता पूर्वक मतदान गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्न अपिल गरेका छन् ।

सबैको ध्यानाकर्षणका लागि संस्थाहरूले आचार संहिता को पूर्ण पालना गर्नु पर्ने, मतदान गर्न जाने ठाउँ सबैका लागि सजिलो हुनु पर्ने, गोप्य रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा उनीहरूले चाहे अनुरूप भोट खसाल्नका लागि चाहिने सहयोगका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने, मतदाता बहिरा भएको स्थानमा साङ्केतिक दोभासेको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मतदान गर्ने तरिका सरल र बुझिने खालको भएको निश्चित गरिनुपर्ने, मत पत्र सबैले सजिलै उपयोग गर्न सक्ने हुनु पर्ने, निर्वाचन कार्यालय मार्फत स्वयम सेवक परिचालन गरिनु पर्ने, अपागंता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता र उनीहरूका लागि सवारी साधन आवागमनको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने गर्भवती महिला र आमाहरूले मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको वातावरण सृजना गर्नु पर्ने र महिला तथा दलित उम्मेदवार माथि हिंसा रहित वातावरणको सृजना हुनु पर्ने माग राखेका छन् ।

नागरिक समाज संस्थाहरूका तर्फबाट विकास र सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चार एफ.एम.डिसी. का कार्यकारी निर्देशक उमीद बाग चन्द, डी.डब्ल्यु.आर.एफ कि कार्यकारी निर्देशक साबित्रा घिमिरे, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद खनाल र दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडक ब. विश्वकर्मा सहभागी थिए ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार