काठमाडौं । सहकारीको ऋण लगानीमा सदस्यहरुलाई ऋण भूक्तानीको म्याद ६ महिना थप गर्न सबै सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले निर्देशन गरेको छ । शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै विभागले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुको किस्ता तोकिएको समयभन्दा ६ महिना बढि थपिदिन भनेको हो ।
काठमाडौं । सहकारीको ऋण लगानीमा सदस्यहरुलाई ऋण भूक्तानीको म्याद ६ महिना थप गर्न सबै सहकारीहरुलाई सहकारी विभागले निर्देशन गरेको छ । शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै विभागले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुको किस्ता तोकिएको समयभन्दा ६ महिना बढि थपिदिन भनेको हो ।
सो समयमा साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलिन समेत विभागले सहकारीलाई भनेको छ । कोभिड–१९ को प्रभाव ऋणीहरुमा थप पर्न नदिन यस्तो निर्देशन गरेको विभागले २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने बताएको छ । तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने यस्तो भाखा १ वर्ष सम्म पनि सार्न सकिने बताएको छ ।त्यसैगरी विभागको परिपत्रमा आ.व २०७६/०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आ.व.को आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एक पटकका लागि बाधा नपर्ने समेत बताएको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा÷पुनर्कर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै परिपत्रमा कोभिड–१९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मसान्तमा PEARLS मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणी सदस्यको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्तिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न सक्ने बताएको छ ।
यसै सन्दर्भमा विभागले महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न समेत भनेको छ भने संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय माध्यमहरुबाट मात्र गर्न विभागले सहकारीहरुलाई निर्देशन गरेको छ । रातोपाटी
