काठमाडौंः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २०७६०७७को वार्षिक प्रतिवेदनमा दण्डहीनता कायम रहेको, संक्रमणकालीन न्यायका घटनाहरुमा अझै पनि न्याय दिने प्रक्रिया स्पष्ट नदिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगले सो अवस्थामा सुधार गर्नका लागि सरकारलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ।
संविधानको धारा २९४ (१) मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने व्यवस्थाअनुसार सो प्रतिवेदन पेस गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा गत वर्ष परेका उजुरी, ती उजुरीउपर भएका छानविन, अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरेका सिफारिस तथा मानव अधिकार संरक्षण र संर्वद्धनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
‘यस अवधिमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी १३२ उजुरी दर्ता भएको, नयाँ दर्ता भएका र पुराना गरी ७९५ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल आयोग पूर्णरुपमा रिक्त रहेको छ। चैतमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि नयाँ नियुक्त हुन सकेको छैन। सरकारले नयाँ नियुक्तिको तयारी पनि गरेको छैन। आयोगले मानव अधिकारका विविध विषयमा १२८ पटक अनुगमन गरेको छ।
