काठमाडौँ । दुई मुलुक बीचमा नक्सालाई लिएर विवाद नहुँदो हो त अहिले पनि नेपालीहरू दार्चुला तल्लो क्षेत्रबाट माथिल्ला भूभागमा जानको लागि भारतीय बाटो नै प्रयोग गरिरहेका हुन्थे । तर भारतले निकालेको नयाँ नक्सा र नेपाली भू-भागमा निर्माण गरेको सडक बाटोलाई लिएर विवाद आएसँगै परिस्थिती फेरियो । सबैको आँखा पश्चिमी सीमा दार्चुला र त्यहाँको जनतामा पर्यो ।
दार्चुलाको माथिल्ला क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा नेपालबाट सहजै हिँडेर जाने अवस्था थिएन । दुई मुलुकबीचको भू-भागलाई लिएर विवाद भएपछि नेपाली सेनाले सदरमुकाम दार्चुलाबाट घाँटीबगर हुँदै माथिल्लो तिंकर भञ्याङसहितको कालापानी क्षेत्रमा हिँडेर जानका लागि गोरेटो बाटो निर्माण गर्यो । घाँटीबगरमा रहेको करिब ४५० मिटरमा अवस्थित अफ्ठेरो भीरमा सेनाले गोरेटो बनाउन सफल भयो ।
भदौबाट दार्चुलाबासीहरुलाई सदरमुकामबाट जिल्लाको माथिल्ला स्थानमा नेपालकै भूमिमा हिँडेर जान सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । दार्चुलाबासीलाई जिल्लामा तलमाथि पैदल ओहर–दोहर गर्दा भारतको सीमा पोष्टमा गएर परिचय पत्र देखाउन पर्ने झन्झट भएन । तर अहिले नेपाली भूमिमा हिँडेर दार्चुलाको माथिल्लो भागमा जाने सक्ने अवस्थाको सिर्जना भए पनि सडक सञ्जालले भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छोएको छैन ।
त्यसैले नेपालीहरु दार्चुलाको तल्लो स्थानबाट सामग्री लिएर वा बिरामी परेर तिंकर भञ्याङ क्षेत्रमा जाँदा कालीनदी पारी भारतको सडक मार्ग प्रयोग गर्नु पर्ने नै बाध्यता रहेको छ । त्यसैलाई मध्ये नजर गरेर सरकारले ८७ किलोमिटरको दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको निर्माणलाई यसै आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले यसअघि सेनाले घाँटीबगर इलाकाको गोरेटो बाटो सम्पन्न गरेपनि अहिले भने अर्कै बाटो हुँदै सडक निर्माण गर्न लागेको बताए । २०७७ वैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेनालाई उक्त सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । ‘सरकारको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले यस वर्ष अघि सडक निर्माणको कामलाई पनि थालिसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने,‘यो दार्चुला–तिंकर सडक खण्ड निर्माण भएसँगै त्यहाँका जनताहरु सवारीसाधनको प्रयोग गरेर सडकबाटै तलमाथि गर्न सक्छन् ।’ सडक निर्माणको लागि सेनाले सुन्सेरा र दुम्लिङमा गरी दुई ओटा क्याम्प राख्नका लागि ठाउँ हेरिसकेको छ ।
यसका लागि काठमाडौंबाट सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयको करिब एक सय जनाको सैनिक टोली दार्चुला गएर बसिसकेको छ । ती टोलीमा इन्जिनियरदेखि ट्रक, स्काईभेटरलगायत अन्य आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्नेहरु रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । ‘आवश्यकता अनुसार सेनाको टोली क्याम्पमा रहने छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । सेनाले खनेको गोरेटो बाटो र अब खन्न लागेको सडक खण्ड भने फरक भूभाग भएर जान्छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार फागुन १ र १५ गते क्याम्प राख्ने स्थानहरुमा आवश्यक निर्माण सामग्री ढुवानीको लागि सम्झौता भइसकेका छ ।
पहिलो क्याम्प सुन्सेराभन्दा ३ किलोमिटर अघि रहेको छ । दार्चुला सदरमुकामबाट सुन्सेरा ४० किलोमिटर रहेको छ । सुन्सेराबाट ३ किलोमिटर अघिको बाटो यसअघि नै सडक विभागले खनिसकेको छ । ‘त्यसको पनि ४ किलोमिटर माथि कोठेधार (सुन्सेराबाट ७ किलो मिटरमाथि) चाहिँ निर्माणको काम थाल्ने सुरुआती विन्दु रहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । सुन्सेरा क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रबाट केहि जग्गा प्राप्तीको काम पनि बाँकी रहेको छ । सेनाले दोस्रो क्याम्प राख्न लागेको दुम्लिङ चाहिँ कोठेधारबाट १८ किलो मिटरमाथि पर्छ ।
सेनाले उक्त सडक खण्ड निर्माण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तिंकर भञ्याङसम्मको लागि विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डीपीआर) तय गर्नु पर्ने हुन्छ । तर डीपीआर तयार गर्नको लागि परामर्श दार्ता छनोट गर्न रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (प्रस्तावको लागि आह्वान) गर्नु पर्ने हुन्छ । जसलाई आरएफपी गर्ने पनि भनिन्छ । पहिलेको आरएफपीबाट आर्थिक मूल्यांकनमा परामर्श दार्ता छनोट हुन नसकेपछि त्यो रद्द भएको छ । ‘त्यो हुन नसकेको कारणले त्यो आरएफपी रद्द गरेर फेरि पुसको १४ गते चाहि आरएफपीको लागि परामर्शदाता छनोट गर्न नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेका छौं,’ पौडेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब परामर्शदाता आएर डीपीआरको काम गरिसकेपछि सडक निर्माणको काममा जान सकिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाखमात्र यो सडक खण्डको लागि निकासा गरिएको छ । उक्त रकममा यो वर्ष उक्त सडक खण्डको डीपीआरसम्म बन्न सक्ने र अर्को वर्षबाट बजेट निकासा भए अनुसार काम अघि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । -यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डे ले लेखेका छन् ।
