भजनी: कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० बिघा जग्गामध्ये अहिलेसम्म ३०० बिघा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित अवस्थामा छ ।
भूमिसम्बन्धी समाधान आयोगले भूमी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहमा प्रक्रिया सुरु गरेसँगै क्याम्पसको अतिक्रमणमा परेको जग्गाका विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ । क्याम्पसको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा बाँड्ने कार्य गलत हुने जनाउँदै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई क्याम्पसको जग्गामा नभई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष अगस्त अधिकारी र टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले क्याम्पसको केही जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विसं २०६३ असार २४ गतेदेखि मुक्तकमैयाका नाममा अतिक्रमण सुरु भएको हो । सुरुआतमा जीतबहादुर चौधरी नेतृत्वका केही व्यक्तिले २२ घरटहरा निर्माण गरेका थिए । अहिले त्यहाँ चार हजार २०० घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
विसं २०६२ मा क्याम्पसले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेको हो । समितिले त्यसअघि नै क्याम्पसलाई ८० बिघा जमीन दिइसकेको थियो । क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि यसभन्दा पहिले पनि थुप्रै प्रयास भएका थिए तर, सफल हुन सकेनन् ।
क्याम्पसका हरेक कार्यक्रममा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने बहस हुने गरेको भएपनि त्यसमा अतिक्रमित जग्गामा हुँदै आएको राजनीतिकरणका कारण जग्गा खाली हुनुको साटो सुकुम्बासीका नाममा घर, टहरा थपिने क्रम रोकिएको थिएन । अहिले पनि त्यहाँ अतिक्रमित जग्गा किनबेच समेत हुँदै आएको छ ।
पूर्व सांसद गङ्गाबहादुर कुँवरले आयोग अध्यक्ष अधिकारी र नगर प्रमुख रावलको धारणाको प्रतिवाद गर्दै आना र माना सङ्कलन गरेर निर्माण गरिएको पवित्र संस्थाको सम्पत्ति मास्ने काम सह्य नहुने बताए । सभासद् हरिलाल ज्ञवालीले क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गाका विषयमा धेरै राजनीतीकरण भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवाला गम्भीर भएर क्याम्पस र भूमिहीन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुनेगरी कार्य गर्न आयोगलाई आग्रह गरे ।
नेकपा (एमाले)का जिल्ला सदस्य श्याम खत्रीले भविष्यमा विश्वविद्यालय बन्ने दिशामा अघि बढिरहेका बेला हालको जग्गासमेत अपुग हुने हुँदा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति भुवनेश्वर अधिकारीले आयोग आफैँले तयार पारेको नीति निर्देशन विपरीत जान खोजेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि सङ्घसंस्थाको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन नमिल्ने नीति बनाएको आयोगले क्याम्पसको जग्गा दिन नमिल्ने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नगर अध्यक्ष खडक शाहले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दामाथि उठेर क्याम्पस र भूमिहीन सुकुम्बासी दुवैलाई न्याय हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने जनाउँदै क्याम्पसलाई चाहिने आवश्यक जग्गामा कसैले हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे ।
