आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना बाँकी छदा करिब ३६% मात्रै पुँजीगत खर्च सम्बन्धित योजनामा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रकाे लागि राम्रो मानिँदैन।
त्यस कारण यश आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने देखिएका विभिन्न आयोजनाका बजेटहरू फिर्ता गर्न अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय लाई निर्देशन दिइरहेको हामीलाई अवगत नै छ।त्यसैमा पनि बजेटको विनियोजन हुँदा केही रकम मन्त्रीले,केही रकम कार्यकर्ताले,केही ठेक्कादारमा गरी १००% बजेटमा ३०% मात्रै सही ठाउँमा सदुपयोग हुन्छ । अनि यो तरिकाबाट कसरी नेपाल विकसित मुलुक बन्छ तँ?? यो प्राणपालि लाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ यसमा अर्थविद्हरू को तुरुन्तै ध्यानाकर्षण होस् तर यसरी रकमान्तर भएको बजेट सधैँ सही प्रायोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निशिचत नभएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पनि बताउँदै आइरहेको कुरा पनि हामीलाई अवगत नै छ
फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ।यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खास गरी मन्त्रीहरूले आग्रह गरेको आयोजना मा पाइन्छ ।त्यस कारण लागि मन्त्रीहरूले दबाब दिन्छन् जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नु पर्ने कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ।
यसलाई बजेट वयबस्थापनकाे कमजोरी को रूपमा लिन सकिन्छ ।जेठमा पाएको पैसा असारमा हतारमा खर्च गर्नु पर्ने भएकोले त्यसरी गरेको काम सधैँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्न सकिँदैन तर पनि विकास निर्माणका लागि भनी छुटा्इएकाे रकम सुरु देखि नै खर्च नहुने प्रवृत्तिमा भने परिवर्तन आउन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँदै आएका छन्। त्यस कारण असारको अन्त्यमा हतारपतार विकास बजेट खर्च हुने परिपाटीमा कमी आउन सकेको छैन।
गत आर्थिक बर्सको असार महिनामा मात्रै १७% विकास बजेट खर्च भएको थियो र विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुनका लागि कानुनमा समस्या छ भन्ने गुनासो मन्त्रालयबाट पनि बाहिर आइसकेको छ।
हामीले बितिए जबाफ दुहिता र उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन संसद्मा पुर्याउने हो वा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही पाबधानका कारण ठेक्का दिने प्रक्रिया निकै पुरानो भएको छ यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ। तर सार्वजनिक गर्दा जति लामो समय लाग्न सक्छ त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएरै गर्नु पर्ने तर्क पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले राखेका थिए त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ।
मेरो बिचारमा “सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम को कुरा हो त्यसैले सुरुदेखि नै सबै प्रक्रिया पुर्याइएन र बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइयो भने त्यहाँ अनियमितता हुन सक्ने र त्यो मनलाग्दी खर्च हुन सक्छ।अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ।
नेपाली राजनीतिको झुन्ड भित्र रहेर काम गर्ने नेपाली नेताहरूका झोले कार्यकर्ता,ठेक्कादारहरूले पनि देश विकास मा फटाइ गरेको पाइन्छ,प्रत्येक टेन्डरमा कमिसन बिना बजेट पास गर्न पनि गाह्रो हुने अवस्थामा हाम्रो देशका सेवामूलक निकायका लागि यो कुनै नैलाे विषय पनि होइन,देशका हरेक स्थानीय तह देखि केन्द्रसम्म यस्तै राजनीति झुन्डले मेरो देशको बेजेट भित्र-भित्रै खाइ सकेर बाहिरको जाली मात्रै सीमित छ।
जब सम्म नेपाली राजनीति मा स्वार्थ,नातागोता हेर्न प्रवृत्ति, राजनीति पाटी भित्र को आन्तरिक मनमुटाब,भ्रष्टाचार को उनमुलन र ठेक्का दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन तब सम्म नेपालले विकासको गति मा पाइला अगाडि बढाउन सक्दैन,
विनियोजित बजेटको सही सदुपयोग गर्नु पर्छ,कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य मा पारदर्शिता देखाउनुपर्छ,व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी सामूहिक स्वार्थमा लाग्नु पर्छ,विकास निर्माण का कार्यलाई दिगोपन मा परिवर्तन गर्नु पर्छ र पुनःनिमार्ण को नाममा कालो धन्दा रोक्न सक्नु पर्छ। अनि मात्रै सुनउलाे नेपाल को कल्पना गर्न सकिन्छ ।
यो विषय सँग सम्बन्धी एउटा सानो मुक्तक:-
बिदा-प्रतिबादि,आलोचना,भनाभन मात्रै सफल भए।नेपालमा नेता र नेताका आफन्तजन मात्रै सफल भए।।भ्रष्टाचार विरुद्धका आन्दोलन पनि भएकै हुन,विडम्बना यहाँ सत्ताका आन्दोलन मात्रै सफल भए ।।
नाम:- सन्तोष बोहरा
शिखर नगरपालिका वडा नं. ११ मल्लिसात, डोटी।
योग्यता:- ऋित एकेडेमी,वसुन्धरा काठमान्डाैँ मा ,कक्षा ११ कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्र।
