‘स्वार्थको राजनीति कहिले सम्म ?’ : दिपक बिष्ट

संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रलाई अघि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रको अग्रगामी र विभिन्न सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, त्याग, बलिदानी बाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरण, न्यायजस्ता उपलब्धिको संवैधानिक संरक्षणका निम्ति संविधान कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ। लोकतन्त्र र संविधान विरोधी अतिवादी शक्तिको षड्यन्त्रलाई चिर्न नसके राष्ट्रको स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धिको कल्पनासमेत गर्न कठिन छ । पुरातत्त्व शक्तिको अतिवादी, उग्र वामपन्थी अतिवादी र विदेशी षड्यन्त्रको अतिवादीबाट बचाउनु नै वर्तमान नेतृत्व वर्गको बुद्धिमानी र राष्ट्रप्रतिको वफादारी हुनेछ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई दम्भ सत्ता र स्वार्थमा अस्थिर बनाउने र असफल राष्ट्रको यात्रामा नेपाललाई अघि बढाउने षड्यन्त्र भइरहेका छ । राष्ट्र अहिलेसम्म पनि सङ्घीयताको खास–खास प्रसङ्गको द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

सरकारबाट बिना कारण बाह्य र दलगत स्वार्थमा  दलले सत्ता छोड्न बाध्य हुनु पर्ने फेरबदल गर्नु बाहेक  संविधान संशोधनको मुद्दाको यथार्थ विश्लेषण गर्न भन्दा दम्भकै कारण विरोध गर्न लागिपरेको देखिन्छ। तसर्थ  विवेकी निर्णय गर्नबाट चुकाएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको अन्योल हटाउनु सबैको दायित्व हो।  देशकै ठुलो दल भएर पनि सत्ताको खेलमा रमिते बन्न पुगेका छन् ।  सत्ताप्रतिको दम्भ, आक्रोश र असहयोग समेत घातक हुने देखिन्छ। सत्ता र स्वार्थको निम्ति राष्ट्रियताको कार्ड प्रयोग गर्ने नीति पुरानै हो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दुई जिब्रा बोलीप्रति जनता जानकार छन्। सुरुमा  राष्ट्रियताको नारा लगाउने गर्दथ्यो। युद्धको समयमा पनि भारतको आश्रयमा बसेर नेतृत्व लिने राष्ट्रिय स्थिरतालाई कमजोर बनाएका थिए। नेतृत्व भारतको संरक्षणमा र सर्वसाधारण जनताले देशभित्र जनविद्रोह लडेका थिए। त्यति मात्रै होइन भारतकै सहयोग र भूमिमा चर्चित १२ बुँदे सहमतिसमेत भएको थियो। नेपाल भित्रको सत्ता स्वार्थमा भारतलाई उपयोग गर्ने महारोग झनै व्यापक देखिन्छ। स्मरण रहोस्, पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका बेला  ढुलमुले नीति अवलम्बन गरेको मात्रै होइन, नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गर्न सकेन। राष्ट्रका प्रमुख नदी नाला लगायतका असमान सन्धि सम्झौता गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति नै हुन ।

पछिल्लो समय मधेस केन्द्रित दल भारतको आश्रयमा पुगेका छन्। ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधि संविधानसभा सदस्यबाट अनुमोदित संविधान भारत र मधेस केन्द्रित दलले स्वागत र स्वीकार गरेनन्। बरु मधेस पहिचानको नाममा मधेस र पहाड मिलेको प्रदेश स्वीकार नगर्ने समग्र मधेस दुई प्रदेश लगायतका साम्प्रदायिक राजनीति गर्ने गलत कार्य गर्न उद्यत रहे। त्यति मात्रै होइन खुलेआम भारतीय सहयोगको अपिल गर्ने हर्कत देखाए। नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य, आफ्नै मौलिक अस्तित्व र पहिचान भएको राष्ट्र हो। विभिन्न राजनीतिक शक्ति, दल र व्यक्तिले राष्ट्रियताको गलत प्रचार एवं प्रयोग गरी सत्ताको माध्यम बनाउने कार्य गलत हो।

अहिले राष्ट्रको प्रमुख चुनौतीमा संविधान कार्यान्वयन नै हो। सरकारको उपस्थिति जनहितमा हुन आवश्यक छ। त्यस्तै बोक्सीको नाममा, उत्पीडित, दलित, महिला एवं कमजोर वर्गप्रति हुने गरेका जघन्य अपराध, विभेद, हत्या, अत्याचारको नियन्त्रण जनताले खोजेका हुन्। लोकतन्त्र र जातीयता एकैसाथ राख्न सम्भव छैन। सामाजिक  न्यायको स्थापना, कानुनको शासनको थालनीमा ढिला गर्नु हुँदैन। यसले अनिष्ट नै निम्त्याउँछ। व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति विशाल छाती प्रदर्शन गरेका अनि त्याग र बलिदानबाट स्थापित वर्तमान नेतृत्वले राष्ट्रिय स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका निम्ति गम्भीर बन्ने साहस देखाउनु छ।

राष्ट्रिय समृद्धिको आधार लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताजस्ता दीर्घकालीन भविष्य निमार्णका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। बोलीमा सत्ता स्वार्थ गौण भनिए पनि समस्या त्यसकै वरपर घुमिरहेको छ। सत्तामा कुरा मिल्दा संविधान संशोधनमा अन्य राष्ट्रिय मुद्दा स्वतः मिल्ने तथापि सत्ता च्युत हुन पुग्दा हलो अड्काउने रोग पुरानो हो। यो आरोप कुनै एक दलका निम्ति नभई सबैमा लागू हुने गर्छ। साना–ठुला शक्ति सत्ता प्राप्तिका निम्ति दिलोज्यानले लागेकै छन्। तथापि सत्ता प्राप्तिपछि पनि जनअपेक्षाअनुरूप उदाहरणीय काम गरेको कमै देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्। दलभित्र भिन्न व्यक्ति, प्रवृत्ति, संस्कृति र राजनीति हुन्छन्। व्यक्तिको स्वार्थ या असफलताले राजनीतिक दलकै कमजोरी ठहरिँदैन। व्यक्तिको विकल्प खोज्न सकिन्छ। कुनै राजनीतिक दल असफल भए दलकै समेत विकल्प खोज्न नसकिने भने होइन। राजनीतिक दल आफैँ समानता र समावेशी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न असफल छन्। दलका आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत कमजोर र गौण विषय बन्ने गर्छ। सत्ता, दम्भ र स्वार्थका निम्ति दल, नेतृत्व लागिरहने हो भने राष्ट्रको मुहार फेरिने छाँटकाँट देखिन्न। राष्ट्रलाई सही गति, राजनीतिको दिशा निर्देशन, जनताको उन्नति, राष्ट्रिय स्थायित्व, विकास र सम वृद्धिका निम्ति नेतृत्व वर्गले स्वार्थ त्याग्नै पर्छ। पद, सत्ता, स्वार्थ र लाभहानीको हिसाब–किताब अनि जातीय, क्षेत्रीय लगायतको अति वादले राष्ट्रलाई क्षति मात्र पुर्‍याउने छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्न सके मात्रै हामी र हाम्रो राष्ट्र नेपालको अस्मिता जोगिनेछ।