यति बेला विश्व कोभिड-१९ का कारण थला परेको छ। हाम्रो देश नेपाल पनि कोभिड-१९ बाट अछुतो रहन सकेको छैन । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर चलिरहेको छ । देशका धेरै जसो जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । नागरिकहरू घर भित्र थुनिएका छन् । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत कोभिड-१९ को अवस्था भयावह स्थितिमा पुगेको छ। रोजगारको सिलसिलामा भारत जानुभएका हाम्रै दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु घर फर्कने क्रम दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै छ। कोभिड-१९ बाट संक्रमणहुने हरूको सङ्ख्या पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि हुदैछ। अस्पतालमा नत अक्सिजन छ, न त ब्याड नै । राजनीतिक दलहरू भने सत्ता र शक्तिका निम्ति आन्तरिक शक्ति संघर्ष मा अस्त ब्यस्त छन् ।
स्थानीय तह हरूले भारतबाट घर फर्कने र टाढा बाट आउने नागरिकहरूका निम्ति क्वारेनटाइनको व्यवस्थापन समेत गर्न सकेको स्थिति छैन । स्थानीय सरकारको यो गैर जिम्मेवार कदमका कारण जनताले दुख खेप्नु परेको छ। नागरिकहरू प्रतिको उत्तरदायित्व समेत कतै बिर्सेका त होइनन् । यति बेला स्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरी स्थानीय तहको नेतृत्वमा नागरिकहरू स्वास्थ्य माथि ख्याल गर्दै क्वारेनटाइन को व्यवस्थापन पहिलो पाटो पूरा गरिसक्नु पर्ने बेला हो ।
कोभिड-१९ को पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएकै कारण त्यति बेला क्वारेनटाइन को व्यवस्थापन त गरेका हैनन् प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यदि साँच्चिकै स्थानीय सरकार जिम्मेवार हो भने अहिलेसम्म किन कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा अग्र पङ्क्तिमा खडा हुन सकेन । पहिलो चरणमा सिकेको पाठ अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा आएन कि बुझ्दै बुझेनन् । के अब आउने स्थानियतहको चुनावका निम्ति खर्च व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् लगायत प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् जवाफ जनतालाई चाहिन्छ ।
नागरिकहरू अनुशासन पूर्वक घर भित्र बसिरहेका छन् उहाँहरूलाई एकातिर रोगको चिन्ता छ भने अर्कोतिर भोक को चिन्ता जनताको पीडा कसले बुझी दिने, सरकार नभएको आभास हुदैछ । `स्वास्थ्य नै धन´ भने जस्तै जस्तै रोग भन्दा पनि भोक ले मर्ने चिन्ता छ । सरकारले नत योजना बनाएको न त व्यवस्थापनको पाटो नै । सबै राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नै स्वार्थ पूर्तिका निम्ति संघर्ष गर्दैछ्न । जनताले कसलाई विश्वास गर्छन् , कुन आधारमा विश्वास गर्दछन् ।
यदि स्थानीयतहहरु साँच्चिकै जिम्मेवार हुन र थिए भने अहिलेसम्म ७७ वटा जिल्लाका ७५३ वटै स्थानियतहमा कोभिड-१९ चेकअप मेसिन हुनु पर्ने हो, भने अर्को तिर एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि २०० ब्याडको कोभिड अस्पताल निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याइ सक्नु पर्ने थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोभिड-१९ ले बिग्रल रूप लिँदै गर्दा आन्तरिक स्वास्थ्य मापदण्ड को तयारी गरी सक्नु पर्ने थियो तर यहाँ विडम्बनाका साथ भन्नू पर्छ स्वार्थ पूर्तिको व्यवस्थापन भएको अवस्थामा यही अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।
जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार जसले जनताको घरघरको समस्या बुझ्नुपर्ने सरकार अहिले सत्ता र शक्तिको सरकारमा परिणाम भएको छ । अर्को तिर आफन्त नाता गोता आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता को सरकार स्थानीय सरकार भन्दा यसमा दुई मत छैन । अब यस्तो सरकारले जनताको भावना र इच्छा चाहना अनुसार काम गर्ला त कति जिम्मेवार छ है स्थानीय सरकार
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूत ग्यारेन्टी भनेको के यही हो, कि जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्नु स्वास्थ्य सुरक्षा हो । जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार खै,जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी खै, जनताको गाँस बाँस कपास को ग्यारेन्टी खै सरकार । सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट कोरोनाबाट बच्न र बचाउन सक्दो सहयोग र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुन खबरदारी गरौँ ।
