काठमाडौँ : संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार संसदमा बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गर्न सांसदहरुलाई आह्वान गर्नुभन्दा झन्डै डेढ घण्टाअघि बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुइटा अध्यादेश जारी गरिन् । त्यसमा एउटा थियो, सपथसम्बन्धि र अर्को थियो कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धि ।
संसद्को ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रतीज्ञा गर्दछु’ भन्ने व्यहोरालाई ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिएपछि उत्पन्न भएको परिस्थितलाई सम्हाल्न सपथसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सपथ प्रकरणमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि गल्तीलाई स्वीकार नगरी कानुन नै परिवर्तन गरिएको भन्ने व्याख्या पनि गरिए । कोभिडको दोस्रो लहरले नागरिकहरु हताहत हुन थालेपछि र अस्पतालहरु अस्तव्यव्यस्त भएपछि कोभिडको संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्ले यी दुईका साथै तेस्रो अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश । संसद्मा नागरिकता विधेयकका रुपमा पेश भएको र विचाराधीन रहेको यो कानुनलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन राखेर आइतबार जारी गरिन् ।
कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली महिलाका सन्तान र जन्मसिद्धका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यो अध्यादेश मन्त्रिषरिषद्ले पठाउनासाथ यसलाई राजनीतिक फाइदाका लागि अघि सारिएको तुरुपको पत्ताको रुपमा व्याख्या गर्न सुरु गरियो । नागरिकता ऐनमा संशोधन, खासगरी वंशजको नागरिकता लामो समयदेखि जसपाले माग गरिरहेको विषय थियो । आफ्नो सरकार अल्पमतमा रहेको र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था भएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपालाई फकाउन अध्यादेश ल्याएको विश्लेषणहरु गरिए ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ’ भन्ने लेखिएको छ । त्यस्तै, उपधारा ४ मा आमा र बाबुको पहिचान नभएको तर नेपालमा फेला परेको नाबालक बाबुआमाको पहिचान नखुलेसम्म वंशज र उपधारा ५ मा बाबुको ठेगान नभएको तर नेपाली आमाबाट जन्मेको सन्तानलाई पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ ।
- जसपालाई मनाउन नागरिकता अध्यादेश
जुनबेला नागरिकतासम्बन्धि विषय समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भयो, त्यसबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने/नरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीका अनुसार संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
२०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन । -कान्तिपुरबाट
