काठमाडौँ : सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यसँग राजीनामा मागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर मंगलबार मध्यान्ह राजीनामा मागेका हुन् ।
‘कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर १२ बजेतिर ऊर्जामन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा सरकारले राजीनामा मागेको हो,’ ऊर्जामन्त्री भुसालको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
यसबारे जानकारी लिन खोज्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।
चर्को आलोचनाका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएका थिए । ओली सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ सरकारले शाक्यको राजीनामा मागेको हो । सरकारले कुलमान घिसिङलाई नै प्राधिकरणमा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई पन्छाएर कनिष्ठ शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । शाक्य २७ माघ २०७७ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथपेकोमा सरकारको तीव्र विरोध भएका बेला २०७७ कात्तिक २१ गते शाक्यलाई सरकारले कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यसअघि प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका सबैभन्दा बरिष्ठ उप कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकार परिवर्तन भएपछि भने नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । प्राधिकरणको नाफा घटेको, विद्युत् चुहावट बढेको जस्ता सूचकहरु देखाउँदै ऊर्जा मन्त्रीले असन्तुष्टी जनाएकी थिइन् ।
प्राधिकरणका अधिकारीसँगको बिफिङ कार्यक्रममै ऊर्जामन्त्री भुसालले यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको र उनका कार्यकालमा भएका कामहरुको तारिफ गरेकी थिइन् ।