धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित करिब ५ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । तर, अघिल्लो वर्षदेखि नियमित छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने मापदण्डमा परेका विद्यार्थीले भने अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार खेप्नुपरेको छ ।
छात्रवृत्ति कोटामा छनोट भएपछि धनगढीस्थित शैलेश्वरी फारवेस्ट स्कुल अफ हेल्थ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा स्टाफ नर्समा अध्ययनरत बाजुराकी ऐलिना जैशीले मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति रकम नपाएको गुनासो गरिन् । अघिल्लो वर्ष ५० हजार पाएको भए पनि मन्त्रालयले गत वर्ष नपाएर घरबाटै तिर्नुपरेको बताइन् ।
ऐलिनाका अभिभावक मोहनराज जोशीले छात्रवृत्ति छनोटमा परेपछि गत वर्षको रकम पनि पाउनुपर्ने दाबी गरे । सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले आफूले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै मन्त्रालय सम्हालेकाले विद्यार्थीहरू छात्रवृत्ति रकमबाट वञ्चित हुनुपरेको बारे जानकारी नै नभएको बताए । उनले चालु वर्षमा त्यसो हुन नदिने बताएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार नियमित छात्रवृत्ति पाउनुपर्ने सूचीमा २ सय विद्यार्थी छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ०७७/७८ मा एमबीबीएस, उच्च शिक्षा, १८ महिने डिप्लोमा र ३ वर्षे डिप्लोमा गरी चारवटा छात्रवृत्तिका लागि ४ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर कसैले पनि उक्त छात्रवृत्ति पाएनन् । कोभिडका कारण देखाउँदै विद्यालयहरू नै नखुलेको भन्दै मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि सूचना नै नगरेको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख गोविन्दप्रसाद पोखरेलले बताए ।
मन्त्रालयको निर्देशिकाअनुसार विभिन्न ९ प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रतिविद्यार्थीले १० लाख पाउने गरी नौवटै जिल्लाबाट एकरएक गरी ९ जनालाई एमबीबीएसका लागि ९० लाख, प्रतिविद्यार्थी ५० हजारका दरले पाउने गरी ४ सय ३२ जनालाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति शीर्षकमा विनियोजित २ करोड १६ लाख फ्रिज गएको छ ।
यस्तै, एउटा स्थानीय तहबाट दुईजना गरी १ सय ७६ जनलाई ५० हजारका दरले १८ महिने डिप्लोमा छात्रवृत्ति र १ सय ७६ जनालाई नै ३ वर्षे डिप्लोमा छात्रवृत्तिका लागि विनियोजित १ करोड ४३ लाख रकम फ्रिज गएको मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । प्रदेश सरकारले ०७५/७६ देखि छात्रवृत्तिका लागि रकम विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो ।
सरकारले आकर्षक कार्यक्रममा रूपमा बजेट वक्तव्यमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । तर कार्यान्यन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केही छात्रवृत्ति भने सुरुदेखि नै कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर छात्रवृत्ति पाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जसमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको बाहेक अन्यले मन्त्रालयको छात्रवृत्ति नपाउने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले ब्यवस्था गरेका छात्रवृत्तिहरूमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति, प्राविधिक डिप्लोमा ३ वर्षे छात्रवृत्ति, १८ महिने डिप्लोमा छन् । यस्तै उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिअन्तर्गत कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति, कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्ति, छात्रा छात्रवृत्ति, दलित तथा जनजाति छात्रवृत्ति, सहिद तथा द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति र सीमान्तकृत तथा लोपोन्मूख छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
