राजेन्द्र भट्ट/धनगढी
आज भोलि देशमा एमसीसी सम्झौताको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । एक थरी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले एमसीसी प्रोजेक्ट देशमा लागु हनु पर्छ भनेर आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै छन्, भने एक थरी देश भक्त युवाहरूले यसको खरो विरोध गरिरहेका छन्। यदि हामीलेएमसीसी सम्झौताको गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने यो नेपालको संविधान र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको पाइन्छ। यसका कतिपय बुँदाहरूले नेपालको संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता लाई नै उपनिबेसिकरण बनाउने कुरा प्रस्ट छ , तर पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति यस्ता विषयमा गरेको यो सम्झौता पहिलो भने हुँदै हैन , विभिन्न छिमेकी देश हरू सँग गरिएका सन्धि सम्झौता हरूमा केही न केही स्वार्थ लुकेको पाइन्छ।
उपनिवेशवाद संसदीय प्रणाली र विदेशी हस्तक्षेपमय राजनीतिक संस्कार ले गर्दा नै नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत का सन्धि सम्झौता हरू हुँदै आएका छन्। यी यस्ता सन्धि तथा सम्झौताहरूले देशको कारणले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता माथि बेला बेला चोट पुग्ने गरेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले सानो तर स्रोत र सम्भावना को हिसाबले सम्पन्न देश नेपालको भौतिक र आर्थिक विकासको लागि यस्ता वैदेशिक स्वार्थ लुकेका राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै पनि सन्धि सम्झौता हरू गर्नु पर्ने बाध्यता नै छैन । नेपाल भित्रकै पुजी लाई चलायमान र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल ले 10 वर्ष भित्र नेपाल सम्पन्न देश बन्न सक्छ।
नेपालको बिग्रिँदो पुँजीवादी रानितिक संस्कार र क्षमताहीन नेतृत्व ले गर्दा देश ले अविकसित र गरिबी को भुमरीको सामना गर्नु परेको छ। “नेतृत्वमा क्षमता वान युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आत्मनिर्भर उत्पादन मुखी अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता ” भन्ने मान्यता लाई सांस्कारिक रूपमा विकसित गर्दै जाने हो भने देश लाई सम्पन्न र सु-संस्कृत बनाउन सकिन्छ।
- केहो त “नेतृत्वमा क्षमता वान युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आत्मनिर्भर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आजको आवश्यकता ” अवधारणा ???
यो अवधारणा पछिल्लो समय देश विकासकालागि विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको भौतिक, आर्थिक राजनैतिक,प्राविधिक विकास वा देशको समग्र विकास गर्न अवलम्बन गरेको मूल मन्त्र हो । यस अवधारणाले क्षमता वान योग्य र सक्षम युवा हरू लाई देशको नीति तथा नेतृत्व गर्न समाहित गर्ने र अर्थतन्त्र लाई नयाँ नयाँ उत्पादनमा अग्रसर बनाउने मा जोड दिन्छ भने उक्त अर्थतन्त्र लाई प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गरिरहेका जनशक्ति लाई र राज्यको नीति विरुद्ध कुनै पनि कार्य गरी सजाय भोग्नु पर्ने प्रमाणित भएका नागरिक लाई नि सर्त भौतिक विकासको क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
विकासका दृष्टिकोणले विश्वका कतिपय उत्कृष्ट देशहरूले व्यवहारिक रूपमा लागु गरेको यो अवधारणाले ती देशहरूले प्राविधिक क्षेत्रमा होस या आर्थिक क्षेत्रमा होस या शैक्षिक क्षेत्रमा होस या भौतिक विकासको क्षेत्र नै किन नहोस् उत्कृष्ट स्थानमा पाउन सक्छौँ। यसको मुख्य आधार भनेकै क्षमता वान इच्छुक युवा हुलाई नेतृत्वमा समाहित गर्ने र अर्थतन्त्र लाई उत्पादन मुखी बनाउने अवधारणा को अवलम्बन गर्नु हो।
यो अवधारणा लागु गर्न सरकारले एउटा यस्तो नीति तयार गर्नु पर्छ कि पुजिन् पति हुलाई अनिवार्य उत्पादन , देशमै उपलब्ध हुन सक्ने र उत्पादन गर्न सकिने बस्तु तथा सेवा को आवश्यकता अनुसार आयात मा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण , स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य उपभोग , निर्यात मा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने हो भने आर्थिक क्षेत्र को विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भने देशको भौतिक विकासकालागि देश भित्र रहेका सजायको रूपमा कैद भोगी रहेका कैदी बन्दिँदी हुलाई सुरक्षा घेरा भित्र राखेर तिनी हर्को क्षमता को आधारमा निश्चित समय सम्म भौतिक निर्माण तथा सरकारी उत्पादनको क्षेत्रमा काम लगाए बापत सजाय कट्टी हुने प्रावधान सरकारले लागु गर्यो भने यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीत का वा वैदेशिक ऋण बिना नै देश लाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ।
एमसीसी सम्झौता भनेको ब्रिटिस ईष्टईण्डिया कम्पनी ले गरेको सम्झौताको अर्को रूप हो । अमेरिकाको बिस्तार बाध नीति र यो सम्झौताको उद्देश्य मा कुनै फरक छैन । विश्वमा लाई पुजींबाद को माध्यम बाट गरिब र अविकसित राष्ट्र हुलाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने नै अमेरिकाको मुख्य नीति हो।
विश्वमा कहिले कसैको उपनिवेश नबनेको नेपाल ले एमसीसी सम्झौता मात्रै नभई यस्ता कुनै पनि सम्झौतामा कसै सँग सहमति गर्नु हुँदैन।
विश्वमा कहिले कसैको उपनिवेश नबनेको नेपाल लाई अमुख स्वार्थका लागि विभिन्न सम्झौता का मार्फत नेपाल लाई उपनिवेश करण गर्न खोजे वा जनभावना विरुद्ध कुनै पनि कार्य अघि बढाउन खोजे त्यस्तो नेतृत्वलाई राष्ट्र प्रेमी तथा देशभक्त नेपालीहरूले र सहिदको रगत तथा आत्माले पनि क्षमा गर्ने छैन।।
