✒ ️राजेन्द्र भट्ट, धनगढी : एमसीसी परियोजना कि उपाध्यक्ष फतिमा सुमार को तय भएको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम ले नेपालमा फेरि एमसीसी परियोजना चर्चामा आएको छ ।
गृह मन्त्रालय ले एक विज्ञप्ति निकाल्दै एमसीसी को विरुद्धमा बोल्ने तथा लेख्ने लाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए सँगै एमसीसी को प्रसङ्ग झन् चर्चा को विषय बनेको छ।उसो त एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै दिनहुँ जसो विभिन्न विरोध तथा सङ्घर्षका कार्यक्रम हरू हुँदै आएका छन्। तर पनि फतिमा सुमार को तय भएको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम र नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय बाट निकालिएको विज्ञप्ति ले एमसीसी सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ।
सरकारले एमसीसी को बारेमा बोल्ने तथा लेख्ने लाई कारबाही चेतावनी दिए पछि देश भक्त युवा तथा राष्ट्र प्रेमी हरुले सरकारको खरो विरोध गरिरहेका छन्। राष्ट्र राष्ट्रियता र नेपालको स्वाभिमान माथि नै आँच आउने उक्त सम्झौता लागु गर्न सरकारले बल मिच्यांई गर्न खोजे देश मा फेरि स्वतःस्फूर्त जन आन्दोलन को जन्म हुने निश्चित छ।
सरकाले दार्चुलाको जय सिंह धामी को घटनाको बारेमा हप्तौँ बितिसक्दा पनि जनता ला जवाफ दिन सकेको छैन उक्त घटनाका दोषी माथि कारबाही गर्ने त परै जावस सरकारको धारणा स्पष्ट पार्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। बरु न्यायको तीव्र अभिलाषा राखेर आशावादी रहेका पीडित हुलाई राहतको सहायता ले उक्त घटना को ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले वाक स्वतन्त्रता माथि नै प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु लोकतन्त्र को धज्जी उडाउनु हो सरकाले आफ्ना जनताको हित र राष्ट्रिय हितकर भएर काम गर्नुको सट्टा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता लागु गर्न खोज्नु निन्दनीय छ। एमसीसी सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन त्यसैले यो सम्झौता पास गरिनु हुँदैन यस्तो कार्य गरे सरकाले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ। प्रकाशित शब्द भट्टका व्यक्तिगत विचार हुन् ।
