विश्व को राजनिति मुख्यतः दुईवटा दृष्टिकोण (पुजीवादी र समाजवादी) दृष्टिकोणले अगाडि बढि रहेको भए पनि आार्थिक रुपमा सम्पन्न देश हरुले अविकशित, कमजोर अर्थतन्त्र भएका तथा गरिव देश हरुमा विभिन्न बाहानामा पुजि परिचालन गरि ती देशहरुको आन्तरिक स्थिरता र स्थायित्व माथि खलबल पुर्याई आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र ती देश हरुलाई परनिर्भर बनाउने परिपाटी विश्व मा शासकीय स्वरुप सुरु भए देखिको परिपाटी हो।
यसै संकृतिको वरिपरि रहेर गुज्रिदै आएको नेपालमा पनि विगत देखिनै हरेक क्षेत्रमा पुजीवादको प्रभाव उत्कर्ष रुपमा रहेको पाईन्छ। नेपालले नेपाली जनताको मुक्ति, जनताका हक अधिकारको सुनिश्चितता र जनजीविकालाई ब्यवस्थित बनाउनका लागि गुञ्जिएका ठुल ठुला नारा हरु र क्रान्ति हरुको सामना गरेर समाजवादी बहस को चर्चा सम्म आई पुग्दा पनि नेपालमा दलाल पुजीवाद को प्रभाव कम हुनुको सट्टा बढ्दै गईरहेको छ।
अहिले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल हरुले समाजवाद को चर्चा गर्दै गर्दा सत्ताकै वरिपरि रहेरपनि पुजीवादको स्वाद बाट मुक्त हुने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् त्यसै पुजीवादी स्वादको एक ज्वलन्त उदाहरण हो अहिले नेपालको सर्बोच्च न्यायीक निकाय सर्बोच्च अदालत भित्र देखिएको समस्या जसभित्र सत्ताको लोभ र पुजि को मोह बिचको लेनदेन थियो उक्त लोभ र मोहको लेनदेनले नेपाल को न्यायीक क्षेत्रमा हुँदै आएको प्रदुणणले न्यायालय भित्र थेग्न नसकेर यो प्रदुषण बाहिर प्रस्फुटन भएको हो। यसका दोषी अदालत र अहिलेको सत्तागठबन्धन मात्रै होईन बिगतमा नेपालमा देखिएको सर्वसत्तावादी , आत्मसमर्पणवादी,अधिनायकवादीचिन्तन पनि उत्तिकै दोषी छ। अधिनायकवादीचिन्तन लाई अन्त्य गर्न यो प्रदुषण को जन्म भयो र अधिनायकवाद को अन्त्य गर्यो यो अधिनायकवाद अन्त्य गर्दा सम्म त यो प्रदुषणले राम्रो गरेको देखिए पनि अधिनायक वादको अन्त्य पछि त्यो प्रदुषण नियन्त्रण गर्न नसक्नु मा सत्ता गठबन्धन पनि अदालतको अहिलेको समस्याको दोषी हो।
यदि नेपाल लाई सुखि नेपाली सम्बृद्ध नेपाल बनाउनु छ भने नेपालको संबिधान का कतिपय प्रावधान र कानुन हरु लाई सुदृढीकरण गर्नु पर्ने छ। सबैभन्दा पहिले देश र जनता लाई सुखि वनाउन न्यायिक क्षेत्रमा अल्लेखनिय सुधार गर्नु पर्ने छ। न्यायीक क्षेत्र सुदृढ गर्न संबिधानमा तल उल्लेखित बुदाहरु समाबेश गरिनु पर्छ।
1- न्यायिक निकायका प्रमुख हरुको सम्पति माथि प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधानको खारेजि तथा पारदर्शिता अवधारणा को लागू ।
2- न्यायालयमा न्याय माग्न जने पिडित ले निशुल्क सेवा पाउने प्रवधान।
3- न्यायीक क्षेत्रका प्रमुख हरुको हुने राजनैतिक नियुक्ति को खारेजी ।
4- निम्न तथा उच्चस्तरीय मुद्दाको एक महिना भित्र सुनाई गर्नु पर्ने प्रावधान।
5- दोषी लाई सजायको रुपमा जरिवाना तथा सरकारको नियन्त्रण मा रहने गरि राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाउने प्रावधान।।
यी प्रावधान हरु लाई संबिधान ले समेट्न सके नेपाल लाई दोहोरो फाईदा पुग्दछ। एका तर्फ न्यायीक क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष बन्छ भने अर्को तर्फ देशको उत्पादन बढ्ने तथा न्यायालय प्रति जनविश्वास बढ्ने र जनजीबिका बाट न्याय प्रणालीको सम्मान हुन्छ। जुन देशको न्यायप्रणालीमा घुसपैठ तथा दलाल पुजीवादको प्रभाव रहन्छ त्यस देशका अभियुक्त हरुले उनमुक्ति पाउने र निर्दोष हरु प्रति अन्याय हुने खतरा बढ्छ।
न्यायप्रणालीको सुदृढीकरण ले देशको राजनैतिक प्रणालीमा पनि सुधार हुने तथा समाजको मनोबैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्दै जाने हुदा न्यायप्रणाली लाई स्वच्छ निष्पक्ष र स्वतन्त्र वनाउन सक्नु पर्छ।
✒️ राजेन्द्र भट्ट (उपाध्यक्ष)
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी ) कैलाली
