धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ को दफा २० मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा सो अवधि समाप्त भएको दुई महिनाभित्र राजस्व, खर्च र आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान का साथै वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको अनुमान, प्राप्ति तथा परिचालनको यथार्थ विवरण, प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र अन्य आवश्यक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो ६ महिना अवधिको समीक्षा गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६ महिनाको अवधिमा १३.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
जस मध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख ३ हजार अर्थात् २०.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार अर्थात् ८.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत मेख राज जैशीले जानकारी दिए ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र अन्य निकायको लागि विनियोजन गरिएको खर्च अन्तरगत प्रदेश व्यवस्थापिकाले जम्मा १८ करोड ७८ लाख ११ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगत तर्फ १४.५६ प्रतिशत र चालु तर्फ ३३.१४ प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले जम्मा ९ करोड ५३ लाख ३९ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगत तर्फ ४६.८९ प्रतिशत र चालु तर्फ १९.१३ प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १ अर्ब ४५ करोड २ लाख २४ हजार रकम विनियोजन गरेकोमा चालु तर्फ १४.८४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ०.३० प्रतिशत रकम बजेट खर्च गरेको छ ।
यसै गरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जम्मा ३० करोड ३३ लाख २३ हजार विनियोजन गरिएको मा चालु तर्फ १३.७३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २ं.९३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जम्मा २ अरब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ २८.१६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६.१२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जम्मा २ अरब ८३ करोड ५६ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएकोमा चालु तर्फ १२.१४ र पुँजीगत तर्फ ११.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जम्मा ४२ करोड ८५ लाख ६६ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ ४१.९७ र पुँजीगत तर्फ १६.७६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै गरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा ११ अरब ७५ करोड ८३ लाख ८१ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ ३८.४५ र पुँजीगत तर्फ ८.९४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा ५ अरब ८८ करोड ५९ लाख ४ हजार रकम विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ २४.९० र १३.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यसै गरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जम्मा ३ करोड ८ लाख ६६ हजार विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ २४.१३ र पुँजीगत तर्फ ८३.०६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागी विनियोजन गरेको बजेट रकम १ अरब ७२ करोड ४५ लाख मध्ये चालु तर्फ ३३.३७ र पुँजीगत तर्फ शून्य प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको खर्च विवरण हेर्दा प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण निराशा जनक देखिएको छ । भने विगतका वर्षहरू भन्दा खर्च बढ्दो क्रममा भए पनि गत वर्ष र यो वर्ष भने खर्च विवरण उस्तै उस्तै देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङले जनता प्रति उत्तरदायित्व भएर नै प्रदेश सरकारको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । मन्त्री तामाङले अझै यसमा के कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि प्राप्त होस भनी सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै विगत चार वर्ष देखी खर्च हुने अनुपात उही रहेको र यस पाली केही फरक देखिएको बताए ।
