धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकिय क्षेत्रको विकासमा सरकारी नीतिगत व्यवस्थानै बाधक बनेको सरोकारवालाहरुको आरोप रहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजनामा बिहिबार धनगढीमा भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन एवं संघ संगको सहकार्य सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सरकारले नीतिगत व्यवस्थालाई पर्यटनमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘देश संघिय संरचनामा गएसंगै तीनै तहमा अधिकार क्षेत्रहरु हष्तान्तरण गरिनुपर्ने हो । संघियताको मर्म अनुसार सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह हुनुपर्ने हो’ प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले भने –‘तर, अहिले पनि संघिय सरकार बढी अधिकार आफैमा राख्ने मनसायमा रहेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीले कामको थालनी गरेको चार वर्ष पुरा भइसकेको छ । अझै पनि सोचे अनुरुप काम भएको छैन ।’ उनले अहिले संघिय सरकारको सोचका कारण प्रदेश सरकार नभएको जनताले महशुष गरिरहेको बताए ।
उनले स्थानीय तह बलियो नबनाएसम्म यो व्यवस्था सवल नहुने बताए । ‘जनतालाई प्रत्येक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो स्थानीय तह । जनताले नजिकबाट र छिटोभन्दा छिटो सेवा पाउने स्थानीय तहलाई सरकारले संविधान बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुसाई गरेको छ’ उनले भने –‘स्थानीय तहपछिको नजिकको सरकार भनेको प्रदेश हो । प्रदेशमा सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभाव रहेको छ । सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयका सबै कार्यालयहरु जिल्लाहरुमा पुग्न सकेका छैन ।’
उनले प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशमा पर्यटन ईकाइ स्थापना गरेको बताउ“दै –‘कर्मचारी अभावका कारण जिल्लामा कार्यालय पुगाउन सकेका छैनन । पर्यटन क्षेत्रमा कामका लागि नौ वटै जिल्लाका मानिसले धनगढी धाउनुपर्ने बा“ध्यता रहेको छ । अहिले हामीले ल्याएको व्यवस्थाको अवधारणा यहि हो । हामीले जनतालाई नजिक र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउन यो व्यवस्था ल्याएका होइनौं ।’ उनले मन्त्रालयमा पनि पर्यटनसम्बन्धी विज्ञ जनशक्ति नरहेको र वन क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीलाई सो जिम्मेवारी दिनुपर्ने बा“ध्यता रहेको बताए ।
उनले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केही अन्यौलता रहेको बताए । ‘हामी अझै परम्परागत ढंगबाटै अघि बढिरहेका छौं । अहिले पनि हामी भारतकै पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउने भनेर बहस चलाईरहेका छौं । अब त आधुनिक (विदेशी) पर्यटकलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने योजना र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने होइन र ?’ उनले पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए । ‘अहिले पनि हामीले प्राकृतिक भर्जिन ल्याण्डलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौं’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव देवेशमणी त्रिपाठीले प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना तयार गरिसकेको र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्दा ऐन, कानुन, नीति, गुरुयोजना आवश्यक पर्छ’ उनले भने –‘हामीले गुरुयोजना तयार गरिसकेका छौं । छिट्टै सार्वजनिक गर्ने छौं । सो गुरुयोजनाले गरेको व्याख्याका आधारमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका योजना लागु गरिने छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले धार्मिक तथा सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा सांहसिक, खेल क्षेत्र र पौराणीक ग्रन्थ गरि चार क्षेत्रमा पर्यटनलाई विभाजन गरेको बताए ।
उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना रहेको बताए । ‘धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा सो भित्र विकृति पनि देखिन्छन । हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै लग्नुपर्ने पनि हुन्छ’ उनले भने –‘कला, संस्कृति र धर्मको रक्षानै समस्या पनि हुन सक्छ ।’ उनले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका विकृतिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने गरी पर्यटन ऐन बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी आधारभुत अध्याय बनाई तालिम उपलब्ध गराउने बताए । ‘यहा“ पर्यटन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति छैन । अब हामीले एउटा तालिम प्याकेज बनाई प्रदेशमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना बनाइरहेका छौं’ उनले भने ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना बोकेको प्रदेशमा ऐन बा“धक रहेको देखिएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रदेशका पर्यटकिय गन्तव्यको विविधिकरण र प्रचार प्रसारमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका होटल व्यवसायी, दोहोरी सा“झ, डान्स बार लगायतका व्यवसायीहरुले दुःख पाउनुपरेको बताए ।
कैलाली होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष कलम बमले होटल व्यवसायलाई राज्यले विभेद गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सरकारले हरेक ठुला उद्योगलाई केही हदसम्म सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको छ । सरकारले होटललाई पनि व्यवसायका रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर, हामीले विद्युत महशुल, टेलिफोन, कर लगायतमा सहुलियत पाउन सकेका छैनौ’ उनले भने । उनले सुरक्षा निकायका कारण पनि निर्वाध रुपमा होटल व्यवसाय गर्न समस्या रहेको बताए । ‘यहा“ रातीको १० बज्ने वित्तिकै होटलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’ उनले भने ।
नेपाल टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्सी सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव पदमविक्रम सिंहले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बैंक ग्यारेण्टी र चुक्ता पु“जि बढाएर पर्यटन व्यवसायीलाई पलायन बनाउने गरि काम गरिरहेको बताए । उनले अनलाईनबाट हवाई भाडादर काटेर व्यवसायी भइरहदा पनि त्यसको अनुगमन हुन नसकेको बताए । ‘हामीले सरकारलाई कर तिरेर, फर्म दर्ता गरेर हवाई भाडा काटिरहेका छौं । अहिले आएको यो विद्युतिय माध्यमबाट टिकट काट्ने नाममा व्यवसायी गरिरहेका छन । यसको कसले अनुगमन गर्ने ?’ उनले भने ।
उनले अहिले पनि प्रदेशमा साहसिक पर्यटन सञ्चालन गर्न ईजाजतपत्र पाउने प्रक्रिया सहज नभएको बताए । उनले गन्तव्य स्थलका लागि विनियोजन गरिएका बजेट फ्रिज जाने गरेको बताए ।
टीकापुर पर्यटन समितिका अध्यक्ष थर्कबहादुर शाहले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नीतिगत व्यवस्थानै समस्या रहेको बताए । उनले सरकारी नीति, नियम पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रालयका निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन ट्राभेल एजेन्सी, दुई टे«किङ एजेन्सी, ६६ टे«किङ गाईड लाइसेन्स र २४ टुर गाईड लाइसेन्स हष्तान्तरण गरिएको बताए । देशभर अहिलेसम्म पर्यटन विभागमा एक देखि पा“च तारासम्मका एक सय ६५, रिसोर्ट एक सय ११, साहसिक पर्यटकिय खेल २४, क्यासिनो १२ र मिनि क्यासिनो १२ वटा दर्ता भएका छन ।
यस्तै पर्वतारोहणका लागि पा“च हजार आठ सय मिटरभन्दा अग्ला एक सय ६५ हिमाल रहेका छन । त्यसमध्ये एक सय ११ मा आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ ।
पर्यटन विभागबाट अनुमति तथा व्यवस्थापन हुने हिमालहरुको संख्या तीन सय २७ रहेको छ भने नेपाल पर्वतारोहण संघबाट अनुमति तथा व्यवस्थापन हुने हिमालहरुको संख्या २७ रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईटेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमबारे निर्देशक मोहनबहादुर जिसीले जानकारी गराएको थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकिय क्षेत्रको विकासमा सरकारी नीतिगत व्यवस्थानै बाधक
-
अ
+
अ
पढ्न लाग्ने समय: ४ मिनेट
प्रकाशित : :
