धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको नौवौं अधिवेशन १३ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । बिहिबार बसेको १२८ औं मन्त्रीपरिषदको बैठकले १३ गतेदेखि अधिवेशन सञ्चालन गर्न भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्रदेशको हिउ“दे अधिवेशन विगत साढे पाच महिनादेखि बस्न सकेको थिएन’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन –‘यहि १३ गतेदेखि अधिवेशन सञ्चालन गर्ने भनी मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसकेमा संवैधानिक जटिलता आउने कानुनी प्रावधान छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै अधिवेशन अन्त्यको छ महिना पुग्न झण्डै दुई दिन अघिदेखि अधिवेशन सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले तयारी अघि बढाएको छ । गत असोज १५ गतेदेखि रातीको १२ बजेदेखि आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
मन्त्री जोशीका अनुसार प्रदेशसभालाई हिउ“दे अधिवेशनमा पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले छ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको बताइन । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभामा चार वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छन् । यसैगरी, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ पनि विषयक समितिमा रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ सचिवालयमा दर्ता भएको छ । हालसम्म ५७ कानुन बनिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारले एकल अधिकारका कानुन बनाउने क्रममा लगभग अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो अधिकारको ८० प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । अब हामीले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने छैन’, उनले भनिन् । ‘तर, साझा अधिकारका कानुन अझै पनि बा“की रहेको छ ।’ संघीय सरकारले साझा अधिकारको कानुन नबनाउ“दा प्रदेश सरकारले ती कानुनहरू बनाउन नसकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
