धनगढीः अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई साढे १७ अर्ब बजेट अनुदान दिने भएको छ। सरकारले सात प्रदेशका लागि छुट्याएको कुल १ खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड बजेटमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख बजेट अनुदान दिने भएको हो।
यसरी हस्तान्तरण हुने रकमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ चालू प्रयोजनमा र ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशले सबैभन्दा २० अर्ब ३२ करोड बजेट पाउने छ भने गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा कम १६ अर्ब ५४ करोड बजेट पाउने छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा दोस्रो नम्बरमा छ। सरकारले संघबाट चार प्रकारका अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गरेको छ।
यसै बिच सुदूरपश्चिमका सबै ८८ ओटै पालिकामा बजेट छुट्याईएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिमका ८८ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकाले ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संघिय सरकारबाट अनुदानका रुपमा पाउने भएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले ८८ करोड ३५ लाख अनुदान पाएको थियो।
यस्तै प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये सबैभन्दा कम भने बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाले अनुदान पाउने छ। सुर्माका लागि संघीय सरकारले १८ करोड अनुदान विनियोजन गरेको हो। सरकारले सघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छ।
