काठमाडौँ : संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १२ दिनदेखि ‘विचाराधीन’ राखेकी छन् ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले साउन ६ र राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा पारित गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए । तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १२ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।
कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्दै आएकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पेस भएका विधेयक (अर्थ विधेयकबाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ । त्यसरी फिर्ता आएका विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गरी पठाउनुपर्ने र त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
विधेयक प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक ‘परामर्श’ भइरहेको शीतलनिवासले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाबारे राष्ट्रपतिलाई थाहा भएको’ प्रतिक्रिया दिए । भने, ‘नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने र प्रमाणीकरण गर्नॅपर्छ भन्ने दुवैथरी समूहहरू आएका छन् । दुवै पक्षका चासो त्यत्तिकै छन् । छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिज्यूले जे निर्णय गर्नु भए पनि निर्धारित समयमा नै गर्नुहुन्छ ।’
