कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउन सरकारलाई सुझाव

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित : :

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कैलालीको प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा गेटालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको उपसमितिले औंल्याएको छ ।

उपसमितिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न गेटाको ९० प्रतिशत पूर्वाधार पूरा भएको र बाँकी पूर्वाधार निर्माणलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले डा। प्रमोद जोशीलाई निर्देशक नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । सरकारले मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अस्पतालको सेवा सुरु गर्न ४२ जना विशेषज्ञ डाक्टर, २४ जना मेडिकल अधिकृत, करिब २ सय स्टाफ नर्ससहित प्यारामेडिक्स र प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी माग गरिएको छ तर हाल ८ जना प्रशासनिक कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार बनिसकेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २६ वटा आधुनिक भवन, १५० जना विद्यार्थी अट्ने कक्षाकोठा, लाइबेरी, छात्रावास, कुरुवा कक्ष, शव घर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्डी भवन, क्यान्टिन र प्रशासनिक भवन बनिसकेको उपसमितिले जनाएको छ । कञ्चनपुरका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउन भन्दै प्रस्ताव पेस गरेपछि समितिको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

सांसद योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, अञ्चना विशंखे र नवीना लामाको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीसँग विसं २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

२०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि उक्त सम्झौताअनुरूपकै लक्ष्य राखिएको छ । देशभर २५ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । त्यहाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सरकारले २०६५ सालमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

२०६६ सालमा मेडिकल कलेज संरचना निर्माण विकास समिति गठन गरेर काम थालिएकामा २०७० देखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले गेटालाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने र डडेलधुरामा समेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि अन्योल बढेको छ ।

सेयर गर्नुभयो ? प्रकाशित कन्टेन्ट बारे तपाईँको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् ।

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित कन्टेन्ट