कञ्चनपुर : मुक्तिको घोषणा भएको १४ वर्ष बिते पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये २० प्रतिशत मुक्त हलिया परिवार पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । नौ प्रतिशत मुक्त हलियाले पुनस्र्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलिया १६ हजार ९५३ छन् । तीमध्ये हालसम्म १३ हजार ५४६ घरघुरीले पुनस्र्थापन ‘प्याकेज’ प्राप्त गरेका छन् । तीन हजार ४०७ परिवार अझै पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनःस्थापनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापनकार्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए ।
‘१४औँ मुक्त हलिया दिवसलाई हलिया समुदायले उत्साह, उमङ्ग र खुसीयालीका साथ मनाउनुपर्ने घडीमा सरकार र मुक्त हलिया महासङ्घबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप हलिया पुनस्र्थापन कार्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसक्दा भारी मनले दिवस मनाउन बाध्य छौँ’, उनले भने ।
‘तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुनसकेको छैन’,उनले भने,‘ पुनस्र्थापन कार्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक, सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो पूरा हुनसकेको छैन ।’
बाँधा श्रमबाट मुक्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया सम्मानित जीवन व्यतित गर्नबाट बञ्चित रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताए । ‘कयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनः मुक्त हलिया बस्न बाध्य छन्’, उनले भने,‘परम्परागत दासत्वबाट मुक्ति भए पनि चरम गरिबी र स्रोत साधनमा पहुँच नहुँदा हलिया परिवार परम्परागत हलियाबाट आधुनिक सहरिया मजदुरका रूपमा परिणत भएका छन् ।’
न्यायोचित पुनस्र्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै मुक्त हलियासहित सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका श्रमिक वर्गको दासत्वको बन्धनबाट मुक्त गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राज्याको मूलप्रवाहमा ल्याई सम्मानित जीवन व्यतित गर्ने वातावरण कायम गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुनस्र्थापनमा परेका मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको ‘ग्यारेण्टी’ नहुँदा कयौँ परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको हलिया अगुवाको भनाइ छ । ‘रोजगारी नपाइँदा मजदुरीमा संलग्न हुनुपरेको छ, मजदुरीसमेत थोरै समयका लागि पाइने गरेको छ’, मुक्त हलिया धनीराम सार्कीले भने,‘गिट्टी कुट्ने कार्यदेखि पुनः किसानको हलो जोत्ने कार्यमा संलग्न हुनुपरेको छ । सम्मानित जीवन व्यतित गर्ने वातावरण कायम गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
नेपाल सरकारबाट प्रमाणीकरण भएका १६,९५२ घरधुरी मध्ये १३,५४६ घरधुरीले पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । पुनस्र्थापना प्याकेज पाएकामध्ये पनि ९ प्रतिशत घरधुरीले पुनस्र्थापनाको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकिरहेका छैनन्, अझै २० प्रतिशत मुक्त हलियाहरु पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको नेपालस्थित कार्यालयको सन् २००९ को विवरण अनुसार, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लामा करिब एक लाख हलिया र उनीहरूका बालबालिका हलिया प्रथाबाट प्रभावित भएको आङ्कलन छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूको तथ्याङ्क अनुसार, मुक्त हलियाको सङ्ख्या जम्मा १६ हजार ९५३ छ । तीमध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४, सुर्खेतमा ८२६, कैलालीमा २२५, अछाममा २८६ र बाजुरामा एक हजार ६४४ छन्।
यस्तै, डोटीमा एक हजार ३२१, बझाङमा दुई हजार ९४५, दार्चुलामा ४४४, बैतडीमा दुई हजार १४७, डडेल्धुरामा दुई हजार ५५१ र कञ्चनपुरमा दुई हजार ६९९ जना रहेका छन् ।
