आगामी निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न सरकारले एकीकृत सुरक्षा रणनीति तय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिमा आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षा जनशक्ति अपुग हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
निर्वाचनको क्रममा भित्री पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी,त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल खटाइने छ । त्यसको निम्ति प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति अपुग हुने अवस्था देखिएको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
उक्त अपुग अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राज्यका महत्वपूर्ण निकाय, संरचना,कारागार र विमानस्थलको सुरक्षामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाइने भएको छ । ती स्थानको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिनेछ ।