सामान्य भाषामा अपाङ्गता अङ्ग विहीनता, अङ्ग नभएको वा शरीरमा अङ्गको कमी, अङ्गमा समस्या भई आफ्नो दैनिक जीवन चर्या सहजै गर्न नसक्ने अवस्था भएको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ भने अपाङ्गतालाई हरेक समाज र परिवेश अनुसार फरक फरक परिभाषा अन्तर्गत राखेर परिभाषित गरेको पाइन्छ । तराईको मैथिली भोजपुरी, थारु अनि हिमालको भोटे र पहाडको खस भाषा ठाउँ परिवेश र जनस्तरको बुझाइ अनुसार अपाङ्गता परिभाषित हुँदै आएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ , संशोधन २०७५ अनुसार अपाङ्गता भन्नाले शरीरका अङ्ग र प्रणालीमा आएको दीर्घकालीन अशक्तता वा विचलनका कारण सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था अर्थात् कार्य सीमितता भएको व्यक्ति लाई बुझिन्छ ।
यश ऐनको परिभाषा अनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्ति केही पनि गर्न नसक्ने दयाको पात्र होइन कि अङ्गमा कार्य सीमितता भए पनि वातावरण पहुँचयुक्त भयो भने नमुना कार्य गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्द्छ्न । नेपाल सरकारले अपाङ्गता अधिकार ऐनमा १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण गरेको छ।
१. शारीरिक अपाङ्गता २. दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता ३. सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता ४. स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता ५. बहिरा दृस्टीबिहिन ६. मनोसामाजिक अपाङ्गता ७. बौद्धिक अपाङ्गता ८. हेमो फेलिया ९. अटिज्म १०. बहु अपाङ्गता ।
बहु आयामिकतामा अपाङ्गतालाई बुझ्ने विभिन्न अवधारणाहरू विकसित भएको पाइन्छ ।
क) मानवीय मनोविज्ञान र दृष्टिकोणमा अपांगता:
मानवीय मनोविज्ञानमा अपाङ्गतालाई पूर्व जन्मको पाप , देवीदेवताको श्राप,धर्म सस्कृती बिगारेको उपज ,कुल वा परिवारको कुलाङ्गार जस्ता अमर्यादित र असभ्यता सँग जोडिएको छ । ज्ञान भन्दा पनि मनोविज्ञान बढी शक्तिशाली देखिन्छ । हरेक सचेत नागरिकलाई थाहा छ कि अपाङ्गता हुनु कुनै पाप वा धर्म सँग सम्बन्धित होइन तैपनि मानवको मनोविज्ञानले गर्दा समाजमा असमानित शब्दावलीको प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।
ख) सामाजिक र सास्कृतीक जीवनमा अपांगता:
सामाजिक संरचनामा अपाङ्गता दोस्रो दर्जाको नागरिक ,विवाह गर्न नमिल्ने , अंस ,सम्पत्ति नपाउने , संस्कृति जीवनमा सहभागी हुन नपाउने , अपाङ्गता परिवार र समुदाय अलिक सामाजिक अङ्ग भन्दा बाहिर रहने अथवा बाहिर रहन बाध्य तुल्याउने । कानुनी हैसियत र सामाजिक मर्यादाको तालमेल नभएको कानुनले सामाजिक समावेशिता अबिभेद्को नीति लिएको भए पनि व्यवहारतः प्रयोगमा नआएको वा अभ्यासमा ल्याउनु नखोजिएको । समाजको कार्यक्रम र प्रणाली भावनामा बढी बगेको यथार्थ सेवा र सुविधा दिन समाज र राज्य चुकेको ।
ग) राजनीति जीवनमा अपांगता:
राजनीतिक वृत्तमा अपाङ्गतालाई दयाको पात्र ,सेवा गरेकोमा धर्म हुने पात्रको रूप,हेरिएको पाइन्छ ।राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमा बसेर कार्य गर्न नसक्ने पात्र । सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको वृद्धि राज्यको प्राथमिकता परेको तर राज्य निर्माणमा उक्त नागरिकको भूमिका स्पष्ट नहुने ।राज्यका सम्भावित अवसरहरूमा अपाङ्गताको नाममा साङ्ग व्यक्ति थन्क्याउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको । प्रचलित ऐन नियम र कानुनको चिर हरण ।
घ) वातावरणीय संरचनामा अपाङ्गता:
वातावरणीय जीवनमा अपाङ्गता चारै तिर बाट कालो बादलले घेरिएको जस्तो अनकन्टार अँध्यारो जस्तो मान्छेको हेराई र बुझाई सम्मानित छैन ,सहज उठ बस छैन ,सहज दिशा पिसाब छैन , खाना पकाउन सक्दैन , खान सक्दैन , सहज लुगाफाटो लगाउन सक्दैन , विद्यालय जान आउन सक्दैन , खेलकुदमा सहभागी हुन सक्दैन , मनोरञ्जन छैन , मन्दिर , चर्च जान सक्दैन , रोजगारी छैन , आम्दानी छैन , पारिवारिक स्नेह छैन, जन्ती , मलामी खेत मेलो केही छैन कारण व्यक्तिको शारीरिक अनुकूल मानवीय सकारात्मक सोच र संवेदनशीलता, पहुँचयुक्त वातावरणीय संरचना छैन , भौगोलिक र आर्थिक कमजोरी छ । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू ठुलो वातावरणीय अवरोधको जालोमा जेलिएको पाइन्छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन नियम र कानुनहरू ल्याएको छ तर ती कानुनहरू अपाङ्गता नाममा साङग नागरिकको कमाई खाने थलोका रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । परिचयपत्र व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको छ । अपाङ्गतालाई नेताले भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा सवाल, मुद्दा र वास्तविक समस्या बुझेका भन्दा पनि नेताको चाकरी गर्ने र पैसाको खेलो गर्न सक्ने व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा दिन प्रतिदिन अपाङ्गता समस्या झन् पेचिलो र पारिवारिक बोझको रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। संविधान सभाको निर्वाचन ताका देखि समावेशी चरित्रको निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक समावेशिताको अनुकरण गरेको पाइन्छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना २०७२ को संविधानले गरेको छ । जसमा स्थानीय तहमा अपाङ्गता नागरिकको प्रतिनिधित्व , कार्यक्रम र योजनाको कुनै कानुनी वा व्यवहारिक प्रयोग भएको पाइँदैन भने प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेश बाट १/१ जना अपाङ्गता गरी ७ जनाको प्रतिनिधित्व शान्ति प्रक्रिया पश्चात् संविधानसभाको निर्वाचन देखि यो १४ वर्षको दौरानमा भएको पाइन्छ तर ग्रामीण भेगमा समस्या झन् विकराल बन्दै गएको पाइन्छ ।
सदनमा अपाङ्गताको सवाल र मुद्दा बुझ्ने व्यक्ति त्यहाँ पुगेन वा पुर्याउने हर्कगत गरेन जसका बाबजुद यो समस्या भएको हो । यो सङ्घीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल सिधान्त: उचित भए पनि व्यवहारतः यो खसीको टाउको झुन्ड्याएर भैसिको मासु खुवाउने मेलोमेसो जस्तो भएको छ । अब पनि फेरि निर्वाचन आई रहेको छ । समानुपातिकको नाममा महिलाको सङ्ख्या घट्दो क्रममा गइसक्यो भने अपाङ्गताको प्रतिनिधित्वको कुरो पैसाको खेलोमा नै छ जसले पार्टीलाई वा नाइके लाई पैसाको बिटो चढाउँछ त्यो व्यक्ति नै अपाङ्ग बनेर प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित नै छ । अहिले हामीले हेर्यौ भने निष्ठा इमान र योगदान लोप भई सक्यो पैसा चाकरी र चाप्लुसी उच्च ओहदामा छ । तर अब यो चङ्गुल बाट मुक्त हुनको लागि सबै सीमान्तकृत र वा आवाजविहीन र अधिकार विहीन सबै नागरिक मिलेर यो फोहोरको डङुर सोहोर्न सकेनौ भने यो देशमा अशक्त र असहाय नागरिक लोप हुन समय कुर्न नपर्ला ।
जे भए पनि आउँदो मङ्सिर ०४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनमा देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र बाट उम्मेदवार बन्नु भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई समाजको अति नै संवेदनशील क्षेत्र अपाङ्गता क्षेत्र जसले तपाईंहरुलाई हिलो माटोमा लडीबुडी खेल्दै घिस्रेर मतदान गर्ने छन् किन भने साङ्ग व्यक्ति पाखुरा र खुट्टा भएका जो खाडी मुलुकमा रगत र पसिना बगाउँदै छन् तिनको लागि त खै कहिले सोच्ने होला तर खुट्टा र पाखुरा नभएका तर तपाईँहरू लाई अमूल्य मतदान गरेका जनाताका लागि उल्लेखित सवालहरू कृपया नभुली दिनु होला भन्ने अनुरोध छ ।
१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रदेश स्तरीय तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न Digital प्रोफाइल निर्माण गर्न ।
२. सबै प्रकृति र प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा लागु गर्न ।
३. अपाङ्गता अवस्था, अध्ययन , अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्वेक्षण आयोग निर्माण ।
४. प्रदेश भित्रका अति अशक्त ,पूर्ण अशक्त , बहिरा , दृष्टिबिहिन , अटिज्म र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी पारिश्रमिक सहितको दोभासे र व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था ।
५. प्रदेश भित्रका सम्पूर्ण श्रोत विद्यालयहरू मर्ज गरी एकीकृत समावेशी बहुउद्देश्यीय विद्यालय स्थापना ।
६. प्रदेश अपाङ्गता सूचना केन्द्र Helpdesk मा साङ्केतिक भाषा अध्ययन तथा ब्रेल Adio लाइब्रेरीको स्थापना । साङ्केतिक भाषा र ब्रेल भाषालाई सरकारी मान्यता प्रदान गरी सरकारले दैनिक दस्ताबेजमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।
७. अपाङ्गता पारा स्पोर्ट्स , ऐथ्लेटिक्स सञ्चालन गर्न पारा स्पोर्ट्स कभर्डहल निर्माण ।
८. बौद्धिक, अटिज्म र बहु अपाङ्गता बालबालिकाहरू घरमा नै रहेकोले उहाँका घरका अभिभावक स्वयं हेरचाहमा बस्नु पर्दा घरको आय आर्जन नहुने र परिवार सधैँ तनावग्रस्त हुने भएकोले दैनिक हेरचाह सहितको एकीकृत (डे केयर) फोस्टर स्कुल स्थापना ।
९. सिपयुक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक तथा कृषि जन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बिना धितो ऋणको व्यवस्था ।
१०. सहायक सामाग्री ह्विलचियर, सेतो छडी , बैसाखी लगायत उत्पादन , वितरण, मर्मत, थेरापी, मनो-परामर्श सहितको प्रदेश पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना र सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु ।
११. पिउने पानी सहित सार्वजनिक स्थानमा पहुँचयुक्त शौचालय स्थापना ।
१२. नयाँ बन्ने सडक र भौतिक संरचनामा ह्विलचियर बाटो , सङ्केत ब्लक राख्नु पर्ने । बैङ्किङ तथा वाणिज्य कार्यालय सबैको पहुँचमा रहने नीति अख्तियार ।
१३. स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा सहितको प्रदेश अपाङ्गता आपत्कालीन कोष स्थापना ।
१५. प्रदेश लोक सेवा आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी अपाङ्गताको आधारमा भन्दा पनि अपाङ्गता गम्भीरताको वर्गीकरण अनुसार विज्ञापन गरी पद्पुर्ती गर्ने व्यवस्था । अपाङ्गता भएका महिलाको लागी छुट्टै विज्ञापन ।
१६. अपाङ्गता रोजगारी तथा सशक्तीकरण गर्न प्रदेश स्तरमा बर्सेनि अपाङ्गता रोजगार सम्मेलन ।
१८. दीर्घकालीन अशक्तता र रोगबाट ग्रसित अपाङ्गतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सामाग्री तथा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था ।
१९. अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई अपाङ्गता अधिकार र अभियान सञ्चालन गर्न निश्चित अनुदानको व्यवस्था ।
२०. दीर्घकालीन सीप विकास सँगै घर बार विहीन तथा असहाय अपाङ्गताको उचित व्यवस्थापन ।
२१. अपाङ्गता बेरोजगार व्यक्तिहरूको शुचि तयार गरी सार्वजनिक / सामुदायिक सरोकारका काममा रोजगारी सिर्जना गरी स्वरोजगार बनाउने ।
लेखक नन्दराज भट्ट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव तथा सर्वाङ्गीण अपाङ्गता विकास समाज नेपाल , धनगढी, कैलालीका कार्यकारी निर्देशक समेत हुन् ।
