धनगढी : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका निम्ति स्थानीय सरकार लगायत सरोकारवाला निकायलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको एक्लो प्रयासले मात्र मुद्धाहरु स्थापित नहुने हुँदा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायले जाग्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । निलहिरा समाज (ब्लु डामण्ड सोसाइटी) ले बुधवार धनगढीमा भएको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो आग्रह गरेको हो ।
निलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिकीं गुरुङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दामा हरेक तह तप्कामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अधिकारका विषयमा कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि धेरैलाई थाह नहुँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको छ’, उनले भने । ‘यसका लागि स्थानीय सरकार लगायत सबै निकाय जाग्न आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा निलहिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक सञ्जय शर्माले मानवअधिकारको विषयमा संवेदनशील भैदैन तबसम्म समाजमा हिंसा र विभेदका घटना नरोकिने बताए ।
उनले स्थानीय सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन प्रत्येक वडाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समन्वय केन्द्र बनाएर यो समुदायका अधिकारहरूको सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले निलहिरा समाजले देश भर आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिहरेको बताए । ‘निलहिरा समाजका देश भरका सात प्रदेश र विभिन्न सहरमा ३५ वटा शाखा रहेका छन्’, उनले भने । ‘यी कार्यालयहरूमा ७ सय ५० कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् ।’ मानव अधिकार उल्लङ्घन, मिडियासँग वकालत, काठमाडौँ र कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
यी लगायत जनचेतनाका कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, धार्मिक गुरुसँग वकालत र अध्ययन अनुसन्धान समेत गरिरहेको शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । संविधानमा आफ्नो समुदायका अधिकारका कुराहरू उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूलाई हरेक सरकारी निकायमा सेवा लिन समेत समस्या हुने गरेको शर्माले जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारीका प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
