काठमाडौँ : गठबन्धनको पक्षमा सहज बहुमत पुर्याउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका नेताहरूलाई माफी दिन सरकारले अध्यादेश मार्फत मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने भएको छ।
संहितामा रहेको गम्भीर अपराध प्रमाणित भएकाहरूको सजाय माफी गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर टिकापुर घटनामा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्यामा जन्मकैद सजाय पाएका रेसम चौधरी र जनमत पार्टीका केही नेतालाई माफी दिलाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार गठन भई नसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकार काम चलाउ भए पनि सत्ताधारी दलको पक्षमा सरकार बनाउन आवश्यक १ सय ३८ सहितको सहज सङ्ख्या पूर्याउन जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनका लागि गठबन्धनका नेताहरूले प्रयास गरिरहेका छन्।
सिके राउत गठबन्धनमा सहभागी हुन राजी भए पनि मुद्दा फिर्तालाई सर्त बनाएका थिए। रेसमले भने जेलभित्रबाट आफ्नो रिहाइका लागि राजनीतिक लबिङ गरिनै रहेका छन्।
काँग्रेस ८९, एमाले ७८, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जनता समाजवादी पार्टी १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्र ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १-१ स्थान पाएका छन्।
सत्ता गठबन्धनका दलका लागि सरकार बनाउन २ सिट पुगेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिसँग तीन र जनमतसँग ६ सिट रहेको र दुवै दलले समर्थन गरे सरकार सहज बहुमतमा हुने भएकाले सरकारले उनीहरूको माग अनुसार अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सत्ता स्वार्थमा कार्यविधिमा छेडखानी
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिको कैद मिनाहा र माफीको प्रावधान रहेको छ। कार्यविधिको दफा १५९ अनुसार माफी पाउन, मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सकिने र राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस अनुसार निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यही प्रावधानमा टेकेर दसैँ, नयाँ वर्ष, संविधान दिवस लगायतमा कैदीले माफी पाउने गरेका छन्। तर सोही कार्यविधिको उपदफा ४ मा १० वटा कसुरको भने माफी नहुने प्रावधान छ। सरकारले यही प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागेको हो।
सो उपदफामा भ्रष्टाचार, यातना, बलात्कार, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाती हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक तथा बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने लागु औषधको मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था छ।
रेसममाथि योजना बनाएर क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको अभियोग जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट पुष्टि भएको हो।
जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द समूहका केही नेतामाथि विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा छ। कार्यविधि संहिताको यही प्रावधानका कारण सरकारले चाहेर पनि केही व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको थिएन।
रेसमको मुद्दा आपराधिक कि राजनीतिक ?
सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनालाई मधेसवादी दल र डा बाबुराम भट्टराइले राजनीतिक मुद्दा भएको दाबी गर्ने गरेका छन्।
झडपको बहाना राजनीतिक देखिए पनि घटनाको प्रकृतिले आपराधिक देखिएको थियो जुन अदालतबाट समेत पुष्टि भएको थियो।
थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरी बिच झडप हुँदा प्रदर्शनकारीले लखेटेर नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्रका २ र १ बालकको हत्या गरेका थिए।
उनीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी लखेटी खुर्पा, भाला, बन्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारले हानेर हत्या गरेको खुलेको थियो।
प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एसएसपी न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवलदार लक्ष्मण खडका तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भयो। सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवलदार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान राम विहारी चौधरीलाई प्रदर्शनकारीले जिउँदै जलाएका थिए। सशस्त्र प्रहरी हवलदारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद घरमै सुतेको बेलामा गोली लागेर मारिएका थिए।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समन्वयको अभावमा प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन नसकेको, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनिए पनि त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन अघिल्लो दिनै योजना बनाइएको, प्रहरीका लागि समेत कहिलेकाहीँ सुराकीको काम गर्ने रेसमले सुरक्षाकर्मीलाई गलत सूचना दिएर प्रदर्शनको आवरणमा हिंसात्मक घटनाको योजना बनाएको उल्लेख थियो।
घटनापछि रेसम लामो समय फरार रहे। पछि पक्राउ परे। उनीसहित ११ जनालाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्यो। पुनरावेदन अदालतबाट केहीको सजाय बदलियो। रेसमको जन्मकैद सदर भयो।
सरकारको व्यवहारले बढायो शङ्का
सुरक्षाकर्मीको हत्यापछि टिकापुर क्षेत्रमा बदलाका घटनाहरू भए। स्थानीय थारुहरूको घर र पसलमा आक्रमण भयो। रेसमको होटेल र एफएम कार्यालय जलाइयो। कुटपिटका घटना भयो। सरकारले लामो समय सेना परिचालन गरेर कर्फ्यु नै लगाएको थियो।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन थापा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक गणेश अधिकारी सदस्य रहेको समितिले अधिकारको मागको आवरणमा नियोजित रूपमा हिंसा भड्काएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझायो।
तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन। कारण तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख कोषराज वन्तले प्रदर्शनकारीको घेरामा परेका नेपाल प्रहरीका सदस्यको ज्यान जोखिममा परिसक्दा पनि आफ्नो सङ्गठनका सदस्यहरूलाई बल प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको खुलेको थियो। प्रतिवेदनमा उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस रहेको समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
वन्तलाई जोगाउन प्रतिवेदन लुकाइयो तर पछि उनी भ्रष्टाचारको अभियोगमा परे। सरकारले पछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा मधेसमा राजनीतिक प्रदर्शनकाक्रममा भएका आन्दोलनको सत्य तथ्य बुझ्न न्यायिक आयोग गठन गर्यो। आयोगका पदाधिकारीबिच टिकापुर घटना र रेसमको भूमिकाबारे मतभेद रह्यो। लाल आयोगको प्रतिवेदनमा रेसमलाई निर्दोष रहेको व्याख्या गरियो। समितिका केही सदस्यले पूर्व न्यायाधीश लाल कानुनीभन्दा राजनीतिक ब्याख्यामा केन्द्रित भएको भन्दै असहमती जनाएका थिए।
सरकारले यो प्रतिवेदन पनि लुकायो। यसलाई रेसमले राजनीतिक लाभमा उपयोग गर्दै आएका छन्।
सरकारले यस अगाडि नै पटक पटक रेसमको मुद्दा फिर्ताको तयारी गरे पनि षड्यन्त्रपूर्वक सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता भए सुरक्षाकर्मीमाझ असन्तोष बढ्ने भन्दै प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुखले असहमति जनाउँदा सरकार हच्किएको थियो। तर जब यो मुद्दा सरकार गठनको अङ्क गणितसँग जोडियो सरकार अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाधा हटाएर माफी दिन राजी भयो। -उकेरा
