धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरिने भएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुरूप केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अन्तरगत प्रदेश स्तरमा पनि उक्त समिति गठन गरिन लागेको हो ।
संविधानले दिएको श्रम ऐन २०७४ ले प्रदान गर्ने सुविधा अनुरूप प्रादेशिक श्रम सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकाश मन्त्रालयका मन्त्री, सदस्य सचिव सामाजिक विकाश मन्त्रालयकै सचिव गरी उक्त परिषद् गठन हुने भएको छ । भने अन्य श्रम सँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बाट एक/एक जना सदस्य राख्नुपर्ने र बाँकी उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरू मध्येबाट आवश्यक सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्ले श्रम, श्रमिक र उद्योगका समस्या समाधानका लागी छलफल र छलफल बाट गरिने निर्णयहरू सरकार समक्ष राख्न अथवा श्रमिक, श्रमदाता र सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर समेत छलफल बिचार विमर्ष गराई तिनको समस्या समाधानमा विशेष भूमिका खेल्ने र जिल्ला स्तरमा समेत प्रदेश परिषद्ले समन्वय समिति गठन गर्न पाउनुका साथै हरेक दुई वर्षमा उक्त समितिको पुनर् गठन समेत गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको पौडेलको भनाई थियो ।
सोही विषयमा बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, काठमाडौ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय सामाजिक संवाद संयन्त्रको स्थापना र कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय संवाद कार्यक्रम, सामाजिक संवादलाई प्रवर्द्धन गर्न भएका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा समेत छलफल विचार विमर्ष गरिएको थियो । जसको अध्यक्षता सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष मदन राज पन्तले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. नारायण रेग्मी रहेका थिए ।
