काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केपछि मात्रै गर्ने भएको छ ।
सभापति देउवा उपचारका लागि सिंगापुर गएका छन् । देउवा असार ७ गते फर्केपछि मात्रै खाँणको विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । देउवाले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन् ।
‘कार्यबाहक जिम्मेवारी पाएपनि उपसभापतिले रिस्क लिन चाहनुभएन,’ कांग्रेसका शीर्ष तहका एक नेता भन्छन्, ‘सभापति नआइकन यो विषयमा छलफल हुने देखिएन ।’
२७ वैशाखमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा परेका खाँणलाई शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । सभापति देउवाले खाँण पक्राउ परेकै दिन (वैशाख २७ ) मा पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए ।
खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने गरी शीर्ष नेतामा फरक फरक तर्क आएपछि देउवाले वैशाख २८ मा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको संयुक्त बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
सभापतिसहित बहुसंख्यक नेताहरुले निलम्बन गर्न नहुने अडान लिएपछि कांग्रेस खाँणको निलम्बनमा मौन रहेको थियो । निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेताहरुले कांग्रेसमा विगतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकालाई समेत निलम्बन नगरिएको नजिर देखाएका छन् ।
खाँण थुनामा पुगेपछि समेत पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने विषयमा कांग्रेसको कुनै धारणा आएको छैन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने एमालेले सचिव पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ । शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि रायमाझीको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा भएका बयानको क्रममा खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएपछि पनि यो प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाँच आधारसहित खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाँण असंलग्न रहेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
इजलासले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नक्कल कपी खाँणकै पालामा गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ठहर गरेको छ ।
यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समेत यो कसूरमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणको संलग्नता देखिएको अदालतको ठहर छ ।
खाँणलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले दिएका ५ आधार
पहिलो, बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न १२ मंसिर २०७८ मा स्वीकृत दिएको ।
दोस्रो, छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न १४ असोज २०७८ मा कार्यदल बनाएको, कार्यादेशसँगै म्याद थप गरेको ।
तेस्रो, खाँण गृहमन्त्री भएकै समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त प्रतिवेदनसँग मिल्ने नक्कली प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा तयार भएको ।
चौथो, प्रेमनाथ पन्थीको जाहेरीमा पीडितहरुले रकम फिर्ता गर्न दबाव दिएकाले केशवप्रसाद दुलालले गृहमन्त्री हाम्रै मान्छे हुन्, गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग कुरा भइरहेको छ । अब रकम फिर्ता गर्ने होइन, अमेरिका जाने हो भने उल्लेख गरेको ।
र, पाँचौं, केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको सम्वाद र पाण्डेको बयानबाट समते कसुरमा संलग्नता देखिएको । -अनलाईन खबरबाट
