धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को विकास कार्यक्रम (रातो किताव)लाई राष्ट्रिय अपाङ महासंघले कालो कितावका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसंग सम्बन्धित सवाललाई रातो कितावले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कालो कितावका रुपमा ब्याख्य गरेको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको डिजिटल प्रोफाइल बनाउनुपर्ने, सर्वाङ्गिण महासंघको प्रदेश भवन नभएकाले भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता अध्ययन, अनुसन्धान र सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरिय सर्वेक्षण आयोग निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्रका अशक्त पूर्ण अशक्त, बहिरा, दृष्टिविहिन, अटिज्म र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पारिश्रमिक सहितको दोभासे र व्यक्तिगत सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका २१ बुँदे माग राख्दै उनीहरुले रातो कितावप्रति विरोध कार्यक्रम अघि बढाएको महासंघका सचिव नन्दराज भट्टले बताए ।
उनीहरुले आन्दोलनलाई सफल पार्न भीमबहादुर शाहको संयोजकत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका विभिन्न संगठनका पदाधिकारी सदस्य रहने गरि अपाङ्गता अधिकार संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले विरोध कार्यक्रम स्वरुप मंगलबार प्रदेश सभामा पत्रकार सम्मेलन गर्नुका साथै बजेट पुनरावलोकन र माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई अल्टिमेटम दिने कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
समितिले १० गतेदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसहित प्रदेश सभा अगाडी अनिश्चितकालिन धर्ना बस्ने, प्रदेशको अस्थायी राजधानी भित्र रहेका मापदण्ड विपरित बनेका र्याम्पहरु शौचालयहरु भत्काउने कार्यक्रम रहेको सचिव भट्टले बताए । उनले भने –‘यी गर्दा पनि माग सम्बोधन नभए १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसनसहित तालाबन्दी गरिने छ ।’
