सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन आदेश दिएपछि विश्वमा यस विवाहले कानुनी मान्यता पाउने नेपाल ३३औं देश बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि नेपालमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका अल्पसंख्यक समलिंगीहरूको माग केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको छ ।
ब्लु डायमन सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सनुवाई गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीले विवाह दर्ताको लागि निवेदन दिएमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सोसाइटीले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराएको छ ।
श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग जवाफसमेत मागेको छ । सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि नै उमेर पुगेका व्यक्तिसँगै बस्न मिल्ने फैसला गरेको थियो । तर, २०७२ सालमा जारी भएको मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।
सन् २००० मा नेदरल्यान्डले पहिलो पटक समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिएपछि विश्वभरका समलिंगीहरूले विवाहको मान्यता दिनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउँदै आएका थिए । संविधानसभा सदस्य सुनीलबाबु पन्तले समलिंगीहरूको पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको थियो ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष पन्तले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चले २०६४ सालमा समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गर्दा समलिंगी विवाहले समाजमा पार्ने सामाजिक, सांस्कृतिक आदि असरको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन एउटा समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि सरकारले गठन गरेको समितिले सरकारलाई यस विषयमा सुझाव समेत दिएको थियो । तर, सरकारले उक्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन ।
