काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । यसका लागि शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीसँग एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव संकलन गर्यो ।
साउन २५ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटाका दक्षिण एसिया हेर्ने सिंगापुरस्थित प्रतिनिधिले यसै विषयमा सञ्चार मन्त्रालयको टोलीसँग भेट्ने तय भएको छ । मन्त्रालयले अरू सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग पनि अन्तर्क्रियाको प्रयास तीव्र पारेको छ ।
छलफलमा विज्ञका रूपमा सन्तोष सिग्देल, किरण चापागाई, कृति भुजु, बाबुराम दवाडी, सुधांशु झालगायतले आफ्ना सुझाव र अनुभव पेस गरे । आफूहरूले यस प्रकृतिको कानुन आवश्यक रहे/नरहेकामै पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको डिजिटल मिडिया शोधकर्ता कृति भुजुले बताइन् ।
‘हामीले सामाजिक सञ्जालभन्दा पनि प्लेटफर्महरूलाई नियमन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियौं,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक सञ्जाललाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्नेबारे छलफल भयो । तर, त्यो भनेको कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो । मर्यादित बनाउने काम सरकारको होइन, त्यो गर्न पनि सकिँदैन ।’ नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नियमन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्ने राय आफूले दिएको भुजुको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएपको प्यारेन्ट कम्पनी मेटाका प्रतिनिधि नेपाल आई सञ्चारमन्त्रीसँग यसलगायत विषयमा छलफल गर्दै छन् । अन्य सोसल मिडिया प्लेटफर्म कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘आजसम्मको छलफल राम्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी सबैका सल्लाह, सुझाव संकलन गर्दैछौं । सबै मनन गरेर मात्रै कानुन बन्नेछ ।’
मन्त्रालयको पहलमा मुख्यतया तीनवटा पाटा समेट्ने प्रयास रहने प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । ‘हाम्रो पहिलो प्रयास सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुने र प्रयोगकर्ता सजग रहने गरी नियमन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यस्तै, सिंगापुरलगायत देशको अनुभव हेरेर अनसोलिसिटेड सामग्री हटाउनेलगायत अवाञ्छित कन्टेन्ट फिल्टर गर्न सकिने पहल गर्ने योजना पनि छ ।’
यससँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहार, फेक आईडी बनाउने जस्ता समस्यालाई पनि कानुनी सजायको दायरामा ल्याउने प्रयास आफूहरूले गर्न लागेको उनको दाबी छ । प्रवक्ता सुवेदीको यस तर्कमा सामाजिक सञ्चाल विज्ञहरूको भने फरक मत छ ।
शुक्रबारको छलफलमा सहभागी कतिपय विज्ञले अहिले उपलब्ध कानुनको प्रयोगबाट नै यी समस्याको निराकरण सम्भव भएकाले थप कानुन निर्माण गरिरहन आवश्यक नरहेको सुझाए । त्यसमा सहमत हुँदै अर्का सामाजिक सञ्जाल विज्ञ उज्ज्वल आचार्य भन्छन्, ‘गाली बेइज्जती, गोपनीयता, विद्युतीय कारोबार, राजस्वमा दर्तालगायत सम्बोधन गर्न अहिले नै पर्याप्त कानुन छन् ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिताको समेत नियम/कानुनका आधारमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कुनै समस्या छैन ।’
उपलब्ध कानुनलाई नै बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके अहिलेका चुनौती रोक्न सकिने उनको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने अभिव्यक्तिकै लागि भनेर छुट्टै कानुन आवश्यक नपर्ने बरु प्लेटफर्महरूलाई नै अहिलेका कानुनअनुसार जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्ने उनको राय छ ।
विद्युतीय सुशासन आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टको अनुभवमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिएन भने यसमार्फत फैलिने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले ठूलो असर गर्छ । ‘सामाजिक सञ्जाल अहिलेको अवस्थामा कसैको पहुँच र औपचारिक सञ्चार सञ्जालमा छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि अत्यन्तै गम्भीर मिथ्या, भ्रामक सूचना वा हल्लाखल्लालाई नियमन गर्नुपर्यो भने नेपालमा सम्पर्क गर्ने ठाउँ नै भएन । अहिले जसको विषयमा जे लेखिदिए पनि हुने खालको अवस्था छ ।’ तथ्यजाँच नगरी तुरुन्तै विश्वास गर्ने परिपाटीले गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन अत्यन्तै जरुरी भइसकेकाले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको उनले बताए । -कान्तिपुरबाट
