काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय छानबिन गर्ने बताएका छन् । मगंलबार सम्पादकहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा छानबिन गर्ने बताए ।
‘ललिता निवास भूमाफियाका कारण भएको घटना हो । शरणार्थी प्रकरण राज्यसंयन्त्रको संलग्नतामा भएको अपराध हो’ उनले भने, ‘सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो । गिरीबन्धु टी इस्टेटको कुरा पनि छ । विस्तारै यो अनुसन्धान त्यतै जान्छ ।’
गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ ।
बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने यो जग्गाको बीचमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छ र वरपर बजार विस्तार भएको छ । जसले गर्दा यहाँको जग्गा महँगो छ । यस्तो जग्गा कम्पनी विघटन भएमा सरकारीकरण हुन्थ्यो ।
जग्गा सरकारीकरण हुनबाट जोगाउन उनीहरुले भूमिसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी निर्णय गर्न खोजेका थिए ।
कानून संशोधन भएपछि जग्गा सट्टभर्ना दिने भनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भयो । तर जग्गासम्बन्धी त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभइ ओली सरकार ढल्यो । यसरी निर्णय कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा गिरीबन्धु प्रकरणमा कसरी र कुन तरिकाले कारबाही अघि बढ्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहालले थप खुलाएनन् ।
पृष्ठभूमि कस्तो हो ?
क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेको पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरी आवास सहित तराइमा ११, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था सहित जग्गाको हदबन्दी कायम गरेको थियो ।
ऐनमा कृषि व्यवसाय र केही उद्योगहरुका लागि भने हदबन्दी छुटको व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने थियो भने हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कुनै पनि अवस्थामा बेच्न पाइँदैनथ्यो र कम्पनी विघटन भए त्यो जग्गा राज्यको अधिनमा आउँथ्यो ।
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ११ पुस २०२९ सालमा झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी राख्न छुट दिई राजपत्रमा सूचना निकाल्यो ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नपाइने कानूनी व्यवस्थाका कारण गिरीबन्धुले टी इस्टेटले सो जग्गा बेच्न पाउँदैनथ्यो । तत्कालीन राजाको सक्रिय शासनकालदेखि नै त्यो जग्गा बेचबिखन गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । कुनै पनि प्रयास सफल हुन नसकेपछि २८ माघ २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन जारी भयो ।
त्यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा अर्याल र केदार न्यौपाने सचिव थिए । न्यौपानेको सचिवालयमा काम गरेका एक कर्मचारीका अनुसार, त्यतिबेला दुई/तीन जना बिचौलियाहरुले अन्यत्र कतैको जग्गासँग झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दौडधुप गरेका थिए ।
त्यतिबेला बहालवाला एक सचिवका अनुसार, ऐन संशोधनमा त्यतिबेला प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरुको मौन स्वीकृती थियो । संशोधन पछि भूमाफियाको जे जे चाहना थियो, त्यही त्यही काम भएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइनेछ । त्यसका लागि उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण भने देखाउनुपर्नेछ । ती सचिव भन्छन्, ‘गिरीबन्धु र अरु केही चिया कम्पनीहरुको नाममा रहेको बहुमुल्य जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गरेर बेच्नका लागि यो कानून संशोधन गरिएको थियो ।’
विचौलियाहरुले गिरीबन्धु टी इस्टेटको बिर्तामोडको आकर्षक र बहुमुल्य जग्गा बेच्न अन्यत्र कम मूल्यको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा अघि सारेका थिए ।
सचिव न्यौपाने तयार नभएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्क्याइयो र कर्णालीमा सचिव भएका टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । न्यौपानेको ठाउँमा पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याएपछि गिरीबन्धुको काम फटाफट अघि बढ्यो ।
संशोधित ऐनमा ‘उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण’ हुनुपर्ने भनिए पनि सचिव पाण्डेले त्यसतर्फ अध्ययन नै गरेनन् । किनभने चिया उद्योगका लागि कुनै मेसिन र कलकारखाना होइन, बगान नै महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । र बगान सार्नु स्थापित चिया उद्योगका लागि प्रमुख चुनौती थियो ।
यो पाटो विचार नगरी जग्गा सट्टाभर्नाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो । पाण्डे आफ्नो रायमा किन ढुक्क थिए भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने कुनै पनि प्रस्तावमाथि अख्तियारले छानविन गर्दैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट अनलाईनखबरलाई प्राप्त कागजातमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले ७ बैशाख २०७८ मा राय प्रस्ताव हस्ताक्षर गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ । पाण्डे सचिव भएकै बेलामा अरु कम्पनीहरुका लागि समेत अनुकुल हुने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी छुट दिने आदेश २०७८ पनि जारी भएको थियो ।
त्यसैका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट जग्गा सट्टाभर्नाको स्वीकृती दियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा दोस्रो विघटनाको मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिमतिर पुगेका बेला कामचलाउ प्रकृतिको सरकारले हतार हतारमा यस्तो दुरगामी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी थियो ।
निर्णय भएको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतको आदेशले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । र, ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानून खारेज र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा हुने विवादास्पद निर्णय बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन रहेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रा.लि.को अनुचित स्वार्थसिद्धी गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, नियम तथा आदेश संशोधन तथा परिमार्जन गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएको हो ।’
अर्यालले रिट निवेदनमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न अर्थ–राजनीतिक सञ्जाल घनिभूत रुपमा सक्रिय भएको’ उल्लेख गरेका छन् । २७ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि ओली सरकारको त्यो निर्णय अघि बढ्न सकेको छैन ।
