काठमाडौं : जेठ १ गतेदेखि अस्पतालको बहिरंग (ओपिडी) शुल्क वृद्धि हुने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सहमति अनुसार नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)को बैठकले डाक्टरहरुको परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो।
उक्त निर्णयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि सहमति जनाइसकेको छ। जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ओपिडीमा चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ४२० देखि ९४० सम्म शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय भएको चिकित्सक संघ र अफिनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फिति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा नयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको संघ र अफिनको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
नयाँ शुल्क अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ४२०, ५ वर्ष भन्दा माथिकाले ५१५ रुपैयाँ ओपिडी शुल्क लिन पाउने छन्। एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाक्टरले ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५९० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ६७० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन्।
यस्तै एमडी/एमएस र एमडिएस डाक्टरको हकमा ५ वर्ष अनुभव नभएकाले ७५० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८०० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन्। डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ८८० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ९४० रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन्।
यस्तै १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरले ९४०रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन्।
यसअघि कति थियो?
यसअघि २०७७ फागुनमा निर्धारण भएको शुल्क अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ३७०, ५ वर्ष भन्दा माथिकाले ४५० रुपैयाँ ओपिडी शुल्क तोकिएको थियो। एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाकटरले ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५१५ र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण भएको थियो।
यस्तै एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा ५ वर्ष अनुभव नभएकाले ६६० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७७० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८२५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो।
१० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरले ८२५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी शुल्क तोकिएको थियो।
डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज १ गतेदेखि तोकिएको हो। उक्त समयमा हरेक २/२ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो। तर त्यसयता २०७७ फागुनमा आएर शुल्क पुनरावलोकन भएको थियो। त्यसपछि अहिले पुन: नयाँ शुल्क तोकिएको हो।
