काठमाडौँ : चाडबाडले बजारलाई चलायमान बनाए पनि सँगसँगै भित्रिने अँध्यारो पाटो हो– कालोबजारी । त्यसैको मौका छोप्दै केही व्यवसायीले बढी मूल्य लिने, म्याद नाघेका सामान बेच्नेलगायत ठगीका घटना हुने गरेका छन् ।
चाडबाडमा उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणलाई यातायात व्यवसायी, राजमार्गका होटल व्यवसायीले पनि ठग्ने गरेको गुनासो छ । त्यसैलार्ई दृष्टिगत गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज १ देखि चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्न लागेको छ ।
दसैं आउन करिब डेढ महिना बाँकी छँदा चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै अनुगमनलाई तीव्र बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारीसमेत माग गरिएको छ । नियमनकारी निकाय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राजस्व विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि, पशुलगायत विभागलाई कर्मचारी माग गरिएको जनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार यस वर्ष कम्तीमा १० टोलीबाट बजार अनुगमन हुनेछ ।
सबै नियमनकारी निकायसँगको सहकार्यमा अनुगमन टोलीको संख्या १५ सम्म पुर्याइने विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘१० टोली खटाउन कम्तीमा ३० जना कर्मचारी चाहिन्छ । विभागमा १०/१२ जना मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘थप कर्मचारीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’
सबै निकायसँगको छलफलपछि संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ । ‘चाडबाडमा बजारको अवस्था, अनुगमनबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधु मरासिनीको अध्यक्षतामा छिट्टै बैठक बस्छौं । सबै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्छन्, सँगै आवश्यकता अनुसार संयुक्त अनुगमन पनि हुन्छ,’ महानिर्देशक ठाकुरले भने ।
विभागले बढी चहलपहल हुने क्षेत्र खाद्य, मिठाई, मासु, दूध, लत्ताकपडा, ड्राइफुड, राजमार्गका होटललगायत सबै क्षेत्रमा अनुगमन हुने जनाएको छ ।
तर, यी सबै क्षेत्रमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दैन । वाणिज्यले मूल्यसूची, लेबल, बढी मूल्य लिए/नलिएको अनुगमन गर्छ । खाद्यवस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न, मिठाईको गुणस्तरका हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्छ ।
नापतौलकै हकमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्छ । माछामासुको गुणस्तर निरीक्षण पशुसेवा विभागले गर्छ । बिलबिजक, राजस्व छलीको विषयमा राजस्व र आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन गर्छ । कृषि वस्तुको नियमन कृषि विभागले गर्छ । यी सबै विभाग सक्रिय हुँदा मात्रै बजार अनुगमनले सार्थकता पाउने विज्ञ बताउँछन् । ‘सबै निकायले संयुक्त अनुगमन गर्न सके बजारमा धेरै सुधार आउँथ्यो । विडम्बना, यी निकायले एकअर्कालाई बेवास्ता गरिरहेका छन्,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘वाणिज्यले परीक्षण गर्न पठाएको खाद्यवस्तु र पानीको रिपोर्ट खाद्य प्रविधिले हेरिदिँदैन । नापतौल विभागको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।’
संघीय संरचनासँगै पालिकालाई अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । केही पालिकाले अनुगमन गरे पनि धेरैजसोले चासो दिएका छैनन् । सबै निकायलाई सक्रिय बनाउन एक्सन प्लान बनाएको वाणिज्य विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए । ‘चाडबाड लक्षित अनुगमन सम्भवत असोज १ बाट सुरु हुन्छ । संयुक्त अनुगमनलाई तीव्र पार्न एक्सन प्लान बनाएका छौं । सकेसम्म संयुक्त टोली धेरै क्षेत्रमा पठाउँछौं,’ भट्टराईले भने, ‘केन्द्रस्तरसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि अनुगमन हुन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायलाई पनि परिचालन गर्छौं ।’
अनुगमनकै लागि १० जना शाखा अधिकृत र १० जना सुब्बा माग गरिएको छ । सामान्य प्रशासनले उपलब्ध नगराए अन्यबाट पनि जनशक्ति थप्ने तयारी भइरहेको विभागको तयारी छ । ‘अहिले दिनको तीन टोलीबाट अनुगमन भइराखेको छ । तीन टोलीमध्ये एक टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्छ, अब छिट्टै व्यापक रूपमा लाग्छौं,’ उनले भने । अनुगमनलाई व्यापक बनाउन नियमनकारी निकायलाई पत्र पठाइने उनले बताए । विभागका अनुसार संयुक्त र अनुगमनलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र केन्द्रीय अनुगमन समितिबाट पनि निर्देशन भएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार पनि तयारीलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ । ‘सबै नियमनकारी निकायले मागेको बेला कर्मचारी दिँदैनन् । संयुक्त अनुगमन टोली बनाउन एउटा विभागबाट कम्तीमा सकेसम्म दुई, नभए एक जनाको नाम उपलब्ध गराइदिन पत्र पठाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको नाम उपलब्ध भएपछि सोही अनुगमन टोली गठन गर्छौं ।’
चाडबाड लक्षित अनुगमन गत वर्ष पनि असोज १ बाट भएको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म १ हजार ७७ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा २ सय २९ व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका थिए । तिनबाट २९ लाख ६५ हजार जरिवाना असुल भएको भट्टराईको भनाइ छ । ४० फर्मबाट ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको वाणिज्यले जनाएको छ ।
सरकारले चाडबाडलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सिजनका बेला गरिने अनुगमनले व्यापारमा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । अनुगमन चाडबाड लक्षित मात्रै नभई १२ महिनै हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘अनुगमन भनेको बाह्रै महिना गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ दसैंलाई मात्रै लक्षित गरिन्छ । अनुगमन देखाउनकै लागि मात्रै नभई सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने गरी हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘अनुगमनका नाममा कर्मचारी मोटाउने काम गर्नुहुँदैन ।’ -कान्तिपुरबाट
