काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्दा ज्येष्ठ कर्मचारीलाई मात्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदाको बखतमा निजामती सेवा ऐन, नियमको प्रावधानबमोजिम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्येष्ठताका आधारमा मात्रै तोक्न निर्देशन दिएको हो ।
हाल स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षहरुले चाहेकै व्यक्तिलाई मन्त्रालयले निमित्त तोकिदिने प्रचलन छ । यसले स्थानीय तहमा अनियमितता बढाउने वातावरण तयार गरेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहहरूले समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अबिलम्ब संशोधन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।हालको ऐनमा स्थानीय तह आफैंले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा पालिकाहरुमा जथाभावी खरिद नियमावलीहरु बनाएर अनियमतता गर्ने क्रम मौलाएको छ । सो अवस्थालाई न्युनीकरण गर्न अख्तियारले सो व्यवस्था संशोधन गरेर संघीय नियमावलीअनुरुप नै खरिद व्यवस्था गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले २०७४ सालपश्चात कतिपय साबिक गाविस नगरपालिकाहरूका सम्पूर्ण वडाहरू हालको एउटै पालिकामा नगाभिएका कारण साबिक गाविस/नगरपालिकाहरूबाट सम्पादन भएका कतिपय कार्यहरूको सक्कल आधिकारिक कागजातहरू हाल कहाँ छ भनी यकिन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेकोले साबिक गाविस/नगरपालिकाको कार्य सम्पादन भएका वडा हाल जुन पालिकामा गाभिन गएको छ, सोही पालिकामा उक्त अभिलेख कागजातहरू सुरक्षित राखे/राख लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम जस्ता विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र औचित्य मूल्यांकन गरी अनुदान उपलब्ध गराउने, घरको न्यूनतम कोठा तथा क्षेत्रफल यकिन गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र सोही आधारमा प्रति घर लागत रकम किटान गरी घर निर्माण वा खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने एवं सोअनुसार कार्यान्वयन भएको सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारबाट समेत अनुगमन गर्न पनि भनेको छ ।
अख्तियारले निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ/शीघ्र बनाउनका लागि कर्मचारीका लागि बिहान र बेलुका सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
निजामती कर्मचारीले कार्यालय बाहेकको समयमा अध्यापन गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र मापदण्ड/कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अख्तियारले भनेको छ । -अनलाइनखबरबाट
