काठमाडौं : माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा यौनहिंसामा परेकाहरुले उजुरी दिन पाउने भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जबरजस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
ऐन संशोधन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले विधेयकमा यस्तो सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि संसदमा पेस भएको विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला जबरजस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले फेरि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थिएन।
प्रतिनिधि सभाको कानुन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रस्ताव आजै समितिको पूर्ण बैठकमा पेश हुँदैछ।
