बझाङ : बझाङका भूकम्प पीडित बिगत तीन महिनादेखी त्रिपालमुनि बास बसिररहेका छन्। तीन महिना बित्दा समेत पनि उनीहरुले राहत पाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताको रकम निकासा गरेको भएपनी पीडितले पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले अस्थायी आवास निर्माण अनुदान दिने कार्यविधि, २०८० जारी भएसँगै संघीय सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिने बताएपनी पिडितसम्म बजेट नै पुगेको छैन्।
गत असोज १६ को भूकम्पले खप्तडछान्ना गाउँपालिका–७ गडरायकी भुजा रोकायाको घर चर्किएपछि बस्न नमिल्ने भएको छ । उनको परिवार तीन महिनादेखि यही पालमा रात काटिरहेको छ । मंसिर अन्तिम सातादेखि तापक्रम शून्य डिग्रीभन्दा कम हुन थालेपछि पुसको कठ्यांग्रिने जाडोमा पनि सास्ती खेपेर पालभित्र बस्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन उनी सँग। जाडोमा पानी जम्ने, पालभित्र त झन् बढी चिसोले समस्या भैरहेको उनको भनाई छ । उनले चिसोका राति निद्रा नलाग्ने भएकाले बिरामी समेत भएको बताए। अनुदान तथा राहात नपाउँदा खान बस्न र सुत्न समस्या भएको उनले बताएका छन् ।
खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा मात्रै एक सय हाराहारीका परिवार अहिले पनि त्रिपालमै बसिरहेको पालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा–७ का अध्यक्ष रमानन्द जोशीले बताए । पालमा बस्दा गाह्रो हुने भएकाले धेरैजसो जोखिमपूर्ण घरमै बसिरहेको उनले बताएका छन् । खप्तडछान्नामा पूर्ण क्षति भएका र बस्नै नमिल्ने गरी घर चर्किएका ४ सय ९३ परिवार छन्। उनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दिने रकमको पहिलो किस्ता गत मंसिर २६ मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाको खातामा पठाइसकेको छ।
खातामा रकम प्राप्त भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासम्म पनि भूकम्प प्रभावितलाई निकासा गर्न भने अझै केही दिन लाग्न सक्ने जोशीले बताए । राज्यको रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर प्रत्येक वडामा गएर वास्तविक प्रभावित पहिचानको काम गरिरहेका प्रवक्ता जोशीले बताए । अब दुई वडाजति हेर्न बाँकी रहेकाले काम सक्न अझै ८र१० दिन लाग्ने बताए । त्यो सकिएपछि सम्झौता गर्न सुरु हुने उनले बताए ।तीन वटाबाहेक जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि अहिलेसम्म अस्थायी आवास निर्माणको राहत वितरण गर्न सुरु गरेका छैनन् ।
भूकम्प गएको करिब अढाइ महिनापछि संघीय सरकारले प्रशासनमार्फत जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहको खातामा ४ हजार ७ सय ४३ परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि ११ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । उक्त रकममध्ये कम क्षति भएका केदारस्युँ, साइपाल र बित्थडचिर गाउँपालिकाका १ सय २५ परिवारले मात्र पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
भूकम्प गएको तीन महिनासम्म रकम नपाउँदा प्रभावितहरू त्रिपालमै कष्टपूर्ण तरिकाले बस्न बाध्य छन् भने चिसोले बिरामीसमेत पर्न थालेका छन् । पहिला पालिकामा पैसा नआएको उनले भने । लाभग्राहीको सूची कायम गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर वास्तविक भूकम्प प्रभावितको नाम छुटाएको र वडाध्यक्षहरूले आफूनिकटलाई मात्रै सिफारिस गरेको भन्दै छबिसपाथीभेरा–१ का २८ जनाले संयुक्त बैठक गरेर नै विरोध गरे।
पालिकामा गुनासो सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले लाभग्राही कायम माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका छन् । छबिसपाथीभेरामा मात्रै नभएर सबैजसो पालिकामा वडाध्यक्षहरूले स्वार्थ प्रेरित भएर लाभग्राही सिफारिस गरेको स्थानीयको आरोप छ । जयपृथ्वी नगरपालिकाले त जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपछि तयार गरेको विवरणभन्दा बढी लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास राहतका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिले असोज अन्तिममा तयार गरेको सूचीमा जयपृथ्वीमा पूर्ण रूपमा भत्केका र बस्नै नमिल्ने गरी चर्केका घरको संख्या १ हजार ३ सय ३५ छ । तर पालिकाले अस्थायी आवास राहतका लागि १ हजार ४ सय ६० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गर्दा राजनीतिक स्वार्थ र नातावादबाट प्रेरित भएर वास्तविक प्रभावितभन्दा आफ्ना मतदाता र नजिककालाई सिफारिस गरेका कारण रकम वितरण गर्न समस्या भइरहेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरूले बर्ताएकाछन् । वडाले सिफारिस गरेको सूची हेरफेर गर्ने काम भइरहेकाले अस्थायी टहरा बनाउने रकम वितरणमा ढिलाइ भइरहेको पालिकाको भनाइ छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलले लाभग्राही कायम गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले आफूकहाँ आएको गुनासो पालिकामै फर्काउने गरेको बताए।
उनले राहत वितरणको प्रगति पठाउनका लागि पालिकालाई लिखित र मौखिक रूपमा ताकेता गरिरहे पनि धेरैजसोबाट कुनै जवाफ नआएको बताएका छन् । सुदुरपश्चिमका २ र कर्णाली प्रदेशका ३ जिल्लाका लागी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको नाममा उक्त रकम सोमबार निकासा भएको प्राधिकरणले बताएको थियो। बझाङकालागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड तथा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका लागि ५०–५० करोड र सल्यानका लागि दुई करोड गरी जम्मा १ अर्ब ४१ करोड निकासा भएको छ। प्राधिकरणले निकासाबारेको बोधार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
