धनगढी : नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कार्यालय धनगढीले कैलालीको भुमिसुधार,मालपोत र नापी कार्यालयको बिद्युतको लाईन काटेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढीले लामो समयदेखिको महशुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालेको छ।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महशुल बुझाउन पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न शुरु गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।विद्युत प्राधिकरणले धनगढी र अत्तरियामा समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने २५३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ।
लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको एक करोड ५३ लाख ४९ हजार ३६५ बक्यौता रहेको जनाइएको छ। वितरण केन्द्र धनगढीका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोयलका अनुसार विद्युत् लाइन काट्न शुरु गरिएपछि १८० ग्राहकले रकम बुझाएका छन्।
एक महिनाको अवधिमा ती ग्राहकबाट ७८ लाख ३७ हजार ४९१ रुपैयाँ विद्युत महशुलबापतको रकम असुली भएको उनले जानकारी दिए। धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले मालपोत कार्यालय,नापी,सडकलगायत गरी सातवटा सरकारी कार्यालयको लाइन काटेको छ।
बिद्युतको महसुल नतिरेपछि प्रधिकरणले दिउसो १२ बजे लाईन काटेको हो। बिद्युतले लाईन काटेपछि सोमबार तिनै कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीका काम समेत अबरुद्ध भएको छ। उक्त कार्यालयको बिद्युत अबरुद्ध भएपछि सेवाग्राहीहरुको काम समेत अबरुद्ध भएको थियो।उता नापी कार्यालयका सुचना अधिकारी दीर्घराज पाण्डे बिद्युतले जानकारी विनानै लाईन काटेको बताएका छन्।
मालपोत कार्यालयले भने आफ्नो लाईन काटिए थाहै नपाएको बताएको छ। मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेससिह दौल्यालले भने कार्यलय प्रमुख पत्रकार पुगेपछि मात्रै बिद्युत लाईन काटिएको जानकारी पाएका थिए। ती सात कार्यालयले छ लाख दुई हजार ६०७ रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ। लाइन काटिएका सरकारी कार्यालयबाट एक लाख ४८ हजार ६४० रुपैयाँ मात्र असुली भएको वितरण केन्द्र प्रमुख गोयलले जानकारी दिए।
धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७९ हजारभन्दा बढी ग्राहक छन्। वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महशुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। विद्युत् विनियमावलीमा मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ। लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान रहेको जनाइएको छ।
