अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी बढेको जनाएको छ ।
आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाण्डौमा भएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी बढेको बताए । उन देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो व्याप्त रहेको पनि उल्लेख गरे।
राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीरनोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य सङ्ख्यामा आयोगमा पर्ने गरेको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरि बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाविना नै खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि अहिलेसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता काममा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीरनोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपक्षीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ ।
नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलिया प्रवेश गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, तोकिएको काम समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरि थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् ।’
अध्यक्ष राईले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको नभएको भन्दै सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको पनि बताए।
