नीतिले युगको भाका बोल्छ । प्राचीनकालमा नीतिशास्त्रहरूले विश्वास पद्दतिको कुरा बोल्दथे । तीनमा रणनीति समेत मिसिएको हुन्थ्य्यो । सामन्तकालमा नीतिले धर्म, राजनीति र सैन्यतन्त्रको कुरा बढि बोलेको हुन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरु (जस्तै मनु स्मृती, चाणक्य नीति र विदुर नीति या अन्य धर्म ग्रन्थ आदि) यस कोटीमा पर्दछन् । बुद्द दर्शन,कौटिल्यको अर्थशास्त्र, कन्फुसियस, शुकरात र प्लेटोका दार्शनिक आधारहरूले विश्वास पद्दतिभन्दा सामाजिक जीवन, राजनीति र अर्थतन्त्रका लागि बाटो देखाएको पाइन्छ । पृथ्वी नारायण शाहको दिब्य उपदेशलाई नेपालका सन्दर्भमा राजनीति जनजीविकाका समेटेको एक मूल नीति मान्न सकिन्छ ।
अहिलेको युगको नीति वहसकोकेन्द्रविन्दूमा विश्व शान्ति, आम समृद्धि, समानता र भातृत्व हुनै पर्दछ । युद्धवाद र हैकमले इतिहासको प्रगतिको चक्रलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । हाम्रा नीतिले घरमा चुलो नबलेका जनताको जनजीविकाको र उनीहरुको समृद्धिको काम गर्नु पर्दछ । नीतिले पछाडि परेका भूगोलको र जनताको चेतना बोल्नु पर्दछ । हाम्रो नीतिले आफुँ बाँच र अरुलाई पनि बाँच्न देउ भन्ने मर्म आत्म सात गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो सुन्दर प्रकृति र निलो ग्रहमाथि न्याय नगरिकन मानवता दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रा नीतिले समुन्नत र सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक सामाजिक पद्दति र प्रकृतिको दिगोपनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
नीतिको दर्शन हुन्छ । नीतिको कार्यनीति र रणनीति पनि हुन्छ । नीतिसँगै आर्थिक सामाजिक मोडलहरुको विकासपनि हुन्छ । नीति योजना र बजेट पद्दतिसँग एकाकार हुनै पर्दछ । वाद, प्रतिवाद र संवादको प्रक्रियाबाट यो सष्लेषित र परिमार्जन पनि हुँदै जान्छ । यसले लोकतान्त्रिक र समावेशी प्रक्रियालाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
नीति या पोलिसी गहन र समाज रुपान्तरणकारी विषय हो । तर यो अपभ्रङ्स भएर पोलिसीवाला पोलिसी लाउने भन्ने बुझाइ भएपछि सामाजिक चेतनाको विनिर्माण त्यहीबाट शुरुवात हुन्छ ।
भनिन्छ नेपालका नीतिहरु हेर्दा राम्रै हुन्छन् रे । संसारमा भएका सबै राम्रा कुरा सबै राखेर विज्ञले हतारमानीति बनाइदिन्छ । तर त्यसमा स्वयम्विज्ञको गहिरो बुझाइ र अनुसन्धान हुँदैन । त्यस प्रति न त राजनीतिक प्रतिवद्धता हुन्छ नत जनताको अपनत्व । यसरी नीति बन्दा नीतिगत निरन्तरता पनि हुँदैन ।अस्थिर राजनीतिमा हरेक नेतापिच्छे एक थान नीति आउछ । तर त्यो प्रतिस्थान हुन्छ । र त्यही प्रतिस्थापनको भाग्य बोकेर अर्को नीति टुप्लुप्क आइपुग्छ ।
नीतिले गहिरो बहस खोज्छ । यसको बलियो जरा हुनु पर्दछ ।नीति विनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन दिग भ्रमित हुन्छ । कार्यान्वनय विनाको नीति शारीरिक अपाङ्गता जस्तै हुन्छ । तर स्वयम् नीति दिब्य चस्वु हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्योल वाद. प्रतिवाद र सम्बादको प्रक्रियाले निश्चित गर्दछ । त्यसैले राम्रो नीति निर्माण,त्यसको उत्कृष्ठ कार्यान्वयन र प्रगतिशिल समाज निर्माणको प्रक्रियालाइ नीति सम्वादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वादे वादे जाएते तत्व बोध ।
कर्णाली जस्ता प्रदेशहरु पछाडी परेको पनि राज्यको नीतिहरुको कारणले नै हो । कर्णाली कुनै बेला समृद्ध भएको पनि राज्यको असल नीतिका कारण हो । कर्णलीबासीलाई राज्यले खुर हान्नु भन्ने नीतिले उपेक्षित बनायो । ३० को १ खण्ड कर उठाउने पद्दतिबाट १० को १ खण्ड कर उठाउने नीति र बाह्य व्यायार निरुत्साहित गर्ने नीतिले कर्णालीको समृद्ध व्यापारिक मार्ग अभाव र गरिवीको पर्याय बन्यो । उत्तर र दक्षिण चरन क्षेत्र बन्द र हेलीबाट चामल ढुवानीले कर्णालीको गरिवीको चक्रलाई झनै गहिरो पार्यो ।
कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बाटो छिटो नपुर्याउने नीति पञ्चायत देखि अहिलेसम्म छँदैन । मेरुदण्डबाटो नबनाउने तर गाउँ गाउँमा डोजर पहिरो चलाउने । चामलमा दिइएको अनुदानले मात्र पनि कर्णालीका अहिलेसम्म बाटो पुगिसक्ने थियो । सिक्किम हिमाञ्चल र तिब्बतले जुन तीब्र विकास र समृद्धि हाँसिल गर्दैछन् त्यो कर्णालीले पनि गर्न सक्दथ्यो । कालमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्गबाट जुम्लाले मात्र यो पटक ५० करोडको स्याउ बेच्यो । जडिबुटी, मार्सी, सीमिआदि जोड्ने हो भने पुगनपुग १ अर्वको निर्यात गर्ने हैषियतमा जुम्ला पुग्दैछ । १२ हजार हेक्टरमा स्याउखेती विस्तार गर्न सक्दा जुम्ला स्याउबाट मात्रै डेड देखि २ अरवको निर्यात गर्न सक्नेछ । अहिले करिव ३ अर्वको कर्णालीले कृर्षि उपज निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । हिल्सा रारा र धोसम्म राम्रो बाटो पुग्दा कर्णालीको पर्यटन (कैलाश मानसरोवर दर्शन)ले कर्णालीको रोजगारीको समस्या समाधान गरिदिन सक्दछ । हिल्ला सिमकोट मान्म र गुरासे आदि स्थानमा प्रभावहरू देखिन थालेका छन् । कालो बादलमा चाँदी घेरा देखिए जस्तो हो ।
सङ्घीयताले केही पनि भएन भन्न हल्ला गरिएको छ । सङ्घीयता कर्णालीका लागि अवसर हो । राजधानी पुर्वाधार, मध्य पहाडी / मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोर निर्माण, प्रदेश अस्पताल,जुम्ला अस्पताल, रङ्गशाला, गाउँ गाउँमा बाटो घाटो खानेपानीका स्कुल अस्पतालका जे कामहरु भएका छन् त्यसमा सङ्घीयताको देन छ । सबै राम्रो निश्चत भएको छैन होला । तर राम्रोसँग गर्न सकिएमा कर्णाली सङ्घीयतामा सजिलै फुल्न र फक्रिन सक्छ । त्यसैले नीति सम्बादले शासन पद्दतिका पक्ष र विपक्षमा पनि खरो वहस गर्न आवश्यक छ ।
अवको नीति सम्बादले कर्णालीलाई माग्ने, भिखारी, भोकमरी झाडापखालाको चित्रण देखाउने र नेता र कार्यकर्ता प्रतिक्रियात्म मात्र बन्ने कुरा बन्द गर्नु पर्दछ । हामीले कर्णाली प्रदेशमा कालो बादलमा देखिएका चाँदिको रेखा देख्न र देखाउन सक्नु पर्दछ । हामीले कर्णालको भाष्य बदल्नु पर्दछ । सङ्घीयता पछि नै कर्णालीको प्रतिब्यत्ति आय ११४७ अनुमान गरिएकोमा १०५० सम्म पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रतिव्यत्ति आम्दानी, स्वास्थ, पोषण शिक्षाका कतिपय सुचकमा हामी मधेश, सुप र लुम्बिनी भन्दा प्रगतिमा पनि छौं । यो सकारात्म कुरा हो । एक दुइ राम्रो र ठूला उत्पादन परियोजना र पुर्वाधार बन्नासाथै कर्णालीले दुइ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दछ ।
तर कर्णालीमा इतिहाँसमा राम्रो नीतिगत अभ्यासहरु थिए । ती जरा हामीले विर्सियौं । भाषा र लिपीमा योगदान गरी हामी सबैलाई एक सुत्रमा बाँध्ने काम कर्णालीले गरेको हो । धर्म भकारीको अभ्यासले अनिकालबाट जोगाउथ्यो । भूकम्पबाट जोगिन काठको पेटी बाँध्ने परम्परा अहिले पनि छ । कर्णाली पश्चिम नेपालको ब्यापारिक मार्ग बनाउने कार्य गरेको थियो । हिमाली पशुपालकमा क्षेतिपूर्ति दिने परम्परागत विमा पद्दति पनि थियो । जुम्लाको जचौकी कुलो समुदायमा आधारित साझा विकासको नमुना मानिन्छ । यहीबाट नेपालले सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वयमसेविका, आमा समूह आदिसफल नमुना विकास भएका हुन् ।
नीतिहरु तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुनु पर्दछ । नीति योजना र कार्यक्रमहरु पाइलटभइ परिक्षण हुनु पर्दछ । नीति काम गर्ने हुनु पर्दछ । भनाइ छ नि विरालो कालो होस् या सेतो मूल कुरा मुसा मार्नु पर्दछ । टिपुवा नीतिले काम गर्दैन । त्यसको जरा हुन पर्दछ । संसारका असल अभ्यासबाट हामीले निश्चय नै सिक्नु पर्दछ । विशेषत: प्रविधि र ज्ञानको क्षेत्रमा । तर हामीले मदर प्लान्ट कस्तो हो भन्ने विचार गरिएन भने नत पुरानो रहन्छ नत नयाँ विकास हुन्छ ।
जस्तो कि कर्णाली बहुआयामिक गरिवीमा ५१.२बाट ३९.५ मा झर्यो । तर अझै हामी बहुआयामिक गरिवी सबैभन्दा पछाडी छौं । किन ? प्रतिब्यत्ति आम्दानी मधेश भन्दा अघि भए पनि खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्य चौकी, थारे या कच्चि छाना , वत्ति नहुनु आदि सूचकका कारण हामी पछि छौं । तर यो अवधिमा हामीले ११ प्रतिशतमात्र गरिवि घटायौ भने गण्डकी, मधेशर बाग्मतिले ४० प्रतिशतसम्म घटाए । हामीले थाह पाउनु पर्यो हामी कहाँ चुक्यौ त ? रोजगार र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखि कर्णाली समृद्धि परियोजना र ग्रामिण अत्यावश्यक पूर्वाधार आवश्यक बन्यो । हरेक नीतिका पछाडि तथ्य र तथ्याङ्क बोल्नु पर्दछ ।
नीतिगत प्रस्तान (policy departure) कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा ७०को दशको अन्ततिर चीनको आनहुइ प्रान्तको घटना उदाहरण दिन चाहन्छु । चीनमा सामूहिक खेती एउटा धर्म जस्तो मानिन्यो । कसैले नीजि गरेको राज्यले थाह पाएमा जेल जानु पर्दथ्यो । तर सामूहिक खेती प्रणाली प्रभावकारी भइरहेको थिएन । आनहुइ गाउँका किसानले गोप्यमा रगतको सहिछाप गरी जमिन परिवारलाइ बाँडे र परिवारले मेहनत गरेर काम गर्न थाले । राज्यको कोटा पनि बुझाए । बचत पनि गरे । चाडवाडमा नयाँ लत्ता कपडा र खाने कुरा किन्न थाले । जीवन पहिलेको भन्दा सहज भयो । उनीहरुले प्रगति गरिरहेका थिए । राज्यले यो कुरा थाह पायो । केन्द्रमा पुग्यो । कार्वाहीमा पर्ने डर थियो । तर देङ्ले यो विधिले पुराभन्दा धेरै राम्ररी काम गरेको देखेर त्यसैलाई पाइलट मानेर चीन सामूहिक कृषिलाई परिवर्तन गरी पारिवारिक कृषिमा रुपान्तरणा गरिदिए । भोकमरीमा भएको चीनलाई त्यो नीतिले ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्यो । कृर्षिमा क्रान्ति नै भयो । भियतनामले डोइमाइ पोलिसी मार्फत सन् ८६मा त्यही नीति अगाडी सार्यो र एउटा महत्वपूर्ण कृर्षि निर्यातक देश बन्यो । कर्णालीको जचौकी कुलो नेपालको सामुदायीक मोडलको नमुना बने जस्तै नयाँ नीतिका लागि पाइलटिङ कति महत्वको हुन्छ भन्ने कुरा यी उदाहरणहरुबाट प्रस्ट हुन्छ ।
