मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रकाशित : :

काठमाडौं:। नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।  राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दबाबका बीच मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । 

निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउँदै बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

खस्कँदै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि कसिलो नीति अपनाएको थियो । मौद्रिक नीतिकै कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सस्तोमा कर्जा दिने नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेका छन् ।

गत वर्ष जेठको तुलनामा यस वर्ष आयात १६ प्रतिशत घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको देखिएको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । तर महँगी ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्यमा भने सरकार असफल भएको छ ।

बजेटले आगामी वर्ष महँगीलाई ६.५ प्रतिशतको सिमामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई निर्दिष्ट गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकलाई एकातिर कर्जा बढाएर बजार चलायमान बनाउने चुनौती छ भने अर्कोतिर त्यसले बढाउने महँगी सीमामा राख्ने समेत चुनौती रहेको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह

नेपाल उद्योग परिसङ्घले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र  घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो । 

परिसङ्घको टोलीले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन सुझावसमेत दिएको छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे । परिसङ्घले उद्योगी व्यवसायीलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन र अग्रिम जमानत कानून ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने बताए । उनले परिसङ्घले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीतापूर्वक लिएको उल्लेख गरे । 

सेयर गर्नुभयो ? प्रकाशित कन्टेन्ट बारे तपाईँको आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस् ।

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित कन्टेन्ट