धनगढी : राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमले प्रदेश सरकारले पहुँच वाला व्यक्तिहरूको ऐन कानुन मात्रै बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमले शनिवार पत्रकारहरू सँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलका क्रममा सो कुरा बताएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत प्रिया खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणले ठुलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि आफूहरूले एक वर्ष अगाडी नीति निर्माणका लागि बनाएको ड्राफ्ट अहिले सम्म मन्त्रालय मै अड्किएको बताउँदै अहिले सम्म मन्त्रालयले उक्त नीति निर्माणमा आनाकानी गरिरहेको बत्ताइन् ।
उनले, “मन्त्रालयले नीति तथा कार्य योजनाको ड्राफ्ट सङ्कलन ग¥यो, तर नीति अहिले बनाउँछौ त्यसपछि सो नीतिमा टेकेर कार्य योजना बनाउँछौ भने पनि अहिले सम्म निर्माण भएको छैन ।” उनले भनिन् ।
पहुँच वाला व्यक्तिहरूको ऐन कानुन समयमै बन्ने गरेको र आफू जस्ता पहुँच नभएका व्यक्तिहरूको सवालमा ऐन कानुन निर्माण गर्न चासो नदिएको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेशका बनेका अन्य ऐन कानुनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका कुराहरू नसमेटिएको दाबी गरेकी छिन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण गर्नु पर्ने जोडदार माग गर्दै उनले प्रदेश स्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन भए पनि समितिको बैठक एक वर्ष हुँदा सम्म पनि मन्त्रालयको महिला शाखाले बैठक नबोलाएको बत्ताइन् । उनले लकडाउनको समयमा जुमबाट भए पनि समितिको बैठक राखौँ भन्दा पनि आफूहरूको कुरा सम्बन्धित कसैले पनि नसुनेको उनको भनाई छ ।
उक्त समितिमा पनि अपाङ्गताका प्रकारका आधारमा समितिमा सदस्य समेटिनु पर्ने भए पनि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्रै समेटेको आरोप छ । जो सँग सम्बन्धित छ उनीहरूलाई उक्त समितिमा राखिनु पर्ने समेत कार्यक्रम अधिकृत खड्काको माग छ । साथै उक्त समितिलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने कुरामा उनको जोड छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी केन्द्रीय सदस्य रुपा राईले अपाङ्गता प्रादेशिक नीति निर्माण भएपछि आफ्ना अधिकार आफै पाउने बाटो खुल्ने बताइन् ।
साथै, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष उपेन्द्र बहादुर खडायतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले नसुनेको बताएका छन् । आफूहरूले विगत एक वर्षदेखि नीति निमार्ण गर्न निरन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भने पनि अहिले सम्म नीति निर्माण नभएको बताए ।
