काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि देशकै अनागरिक बन्न पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनले नागरिकता प्रक्रिया पुरा नगरेको फैसला गरेसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाएका हुन् ।
मन्त्रालयबाट बाहिरिए पछि उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भने, ‘अदालतको फैसला स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु। अदालतभन्दा माथि कोही छैन । अनागरिकसँग यी प्रश्न नसोध्नहोस ।’
असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेर त्यसको सभापति बनेका रवि मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइ पुस ११ गते देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए ।
- प्रधानमन्त्रीसमक्ष रविले बुझाए राजीनामा
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
उनका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार लामिछानेले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने, रविको पद नरहने
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद समेत नरहने भएको छ । उनले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले बैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको हो ।
उनी सभापति नरहे पनि उनी संस्थापक सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रहने छ ।
- छाडे सरकारी निवास
लामिछानेले सरकारी निवास छाडेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएलगत्तै उनले सरकारी निवास छाडेर निजी निवास गएका हुन् ।
लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलका अनुसार राजीनामा बुझाउन उनी गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो निजी गाडीमा गएका थिए ।
- चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने
चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेको उम्मेदवारी र उनी निर्वाचित भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार, आयोगले संघीय संसद सचिवालयबाट औपचारिक पत्र नपाएसम्म सांसद पद रिक्त भएको जानकारी पाउँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश संघीय संसद सचिवलायमा पेश भएर त्यहाँबाट जानकारी पाएपछि आयोगले प्रक्रिया थाल्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘संघीय संसद सचिवालयबाट सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी आएपछि हामीले सरकारको परामर्शमा निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनको मिति तोक्छ ।’
