सर्वोच्चको फैसलापछि रविले भने, ‘फैसला स्वीकार्छु, म अनागरिक भए’, थप के-के भयो ?

सर्वोच्चको फैसलापछि रविले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्छु, म अनागरिक भए’

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि देशकै अनागरिक बन्न पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनले नागरिकता प्रक्रिया पुरा नगरेको फैसला गरेसँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापति पदसमेत गुमाएका हुन् । 

मन्त्रालयबाट बाहिरिए पछि उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने बताए । सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भने, ‘अदालतको फैसला स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु। अदालतभन्दा माथि कोही छैन । अनागरिकसँग यी प्रश्न नसोध्नहोस ।’

असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरेर त्यसको सभापति बनेका रवि मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइ पुस ११ गते देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । 

  • प्रधानमन्त्रीसमक्ष रविले बुझाए राजीनामा

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।

उनका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार लामिछानेले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर राजीनामा बुझाएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने ११ पुसमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए ।

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहने, रविको पद नरहने

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पद समेत नरहने भएको छ । उनले पार्टी दर्ताका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताले बैधता प्राप्त नगरेपछि पार्टी सभापति र सदस्यता समेत नरहने अवस्था आएको हो ।

उनी सभापति नरहे पनि उनी संस्थापक सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने रहने छ ।

  • छाडे सरकारी निवास

लामिछानेले सरकारी निवास छाडेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष राजीनामा बुझाएलगत्तै उनले सरकारी निवास छाडेर निजी निवास गएका हुन् ।

लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलका अनुसार राजीनामा बुझाउन उनी गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आफ्नो निजी गाडीमा गएका थिए ।   

  • चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने

चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । चितवन २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रवि लामिछानेको उम्मेदवारी र उनी निर्वाचित भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार, आयोगले संघीय संसद सचिवालयबाट औपचारिक पत्र नपाएसम्म सांसद पद रिक्त भएको जानकारी पाउँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश संघीय संसद सचिवलायमा पेश भएर त्यहाँबाट जानकारी पाएपछि आयोगले प्रक्रिया थाल्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘संघीय संसद सचिवालयबाट सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी आएपछि हामीले सरकारको परामर्शमा निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनको मिति तोक्छ ।’

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

100%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार