धनगढी : अपाङ्गताका सवाल सम्बोधन हुने गरी र अपाङ्गता मैत्री कनुन् बनाउने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरमा कानुन संशोधनको प्रतिबद्धता पत्र तयार पारिएको छ । शुक्रवार एक कार्यक्रमका बिच सरोकारवालाहरू को प्रतिबद्धता सहित उक्त कानुन संशोधनको प्रतिबद्धता पत्र तयार पारिएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजना र सिबिएम ग्लोबलको सहयोगमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा (युएनसिआरपीडी) अनुसार प्रदेश स्तरमा कानुन नीति र बजेट विश्लेषणका निष्कर्ष, अनुभवहरू आदानप्रदान तथा पैरवी योजना सम्बन्धी कार्यशाला अन्तरगत रही प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका सदस्यहरू एवं सरोकारवालाहरू सँग विशेष छलफल गरिएको छ ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खेलकुद ऐन २०७६ नियमावली २०७७ र कार्यविधि २०७९ मा अपाङ्गता सवालमा गहन छलफल भई प्रदेश सरकारले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको टिपोट गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेश स्वरोजगार ऐन २०७५ नियमावली २०७७ र कार्यविधि २०७८ माथि दफावार टिपोट गरी कानुन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नन्दराज भट्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सदस्य तुलसी देवकोटा, विशिष्ट अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा लेखा समिति सदस्य सन्तोष कुमारी शर्मा थापा रहनु रहेकी थिइन् ।
यसका साथै, कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीराज जोशी, प्रदेश योजना आयोगका सचिव पदम राज जोशी, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकृत माधव प्रसाद जोशी, अपाङ्गता अभियान कर्मी भीम बहादुर शाह, उपेन्द्र खडायत, रुपारानी राई लगायत ३४ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।
