मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरू सँग छलफल, कसले के-भने ? 

प्रदेश सभाका विधायन समितिका सांसदहरू र विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तहका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया

मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विधायन समिति सदस्यहरू सँग छलफल, कसले के-भने ? 

धनगढी : कोशिशको आयोजनामा धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विधायन समितिका सांसदहरू र विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश तहका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको वर्तमान अवस्था, स्थानीय सवाल तथा भावी कार्य योजना सम्बन्धी छलफल गर्ने उद्देश्य सहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरीले चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्ग, घाइते, सहिद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, दलित, बादी, राजी, राउटे, सोनाहाँ, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई प्रदेश स्वरोजगार कोषमार्फत सिपमूलक तालिम तथा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी स्वरोजगार र उद्यमशील हुन प्रेरित गरिने तथा अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम मार्फत शिक्षालाई सर्वसुलभ एवम् समावेशी बनाइने, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान सञ्चालनमा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघ संस्थासँग साझेदारी गरिने,

बौद्धिक अशक्तता तथा अटिजम भएका व्यक्तिहरूका लागि गैर सरकारी संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शारीरिक अशक्तता पुनः स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र विस्तार गरी विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने, गरिब, विपन्न, सहिद तथा बेपत्ता परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र सीमान्तकृत वर्गका छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा र चिकित्सा शिक्षातर्फको एम.बि.बि.एस. र एम.डी. अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगहरूको स्क्रिनिङ्गको दायरा बढाइ प्रदेशभित्र नै उपचारको व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य सुधारयोग्य शारीरिक विकृति भएका बालबालिकाको पहिचान गरी प्रेषण र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने लगायता विषयहरू समावेश गरिएको जानकारी दिइन । 

यस्तै, गिरीले चालु आ.व.मा अपाङ्गता तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बारे जानकारी गराउँदै अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागी ९ लाख रकम सामाजिक विकास कार्यालय बाजुरालाई,  विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरू लाई प्रोत्साहन अनुदानका लागी सामाजिक विकास कार्यालय बझाङ लाई १० लाख, अपाङ्गता भएका बालबालिका  स्क्रिनिङ तथा उपचार सहायता कार्यक्रमका लागी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीलाई २५ लाख, सुनाइ सम्बन्धी कठिनाइ भएका विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूलागि टीपिडी प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्न शिक्षा तालिम केन्द्र डोटीलाई ५ लाख, अपाङ्गताको शीघ्र पहिचान, परामर्श   तथा रफेरल सेवा सम्बन्धी  अभिमुखीकरण गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीलाई ७ लाख, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका हरूको शिक्षामा पहुँच गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरू लाई प्रोत्साहन अनुदान अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय अछामलाई ७.५ लाख, अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय अछाम लाई नै ७ लाख, अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय दार्चुला लाई ७.४ लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मागमा आधारित सिपमूलक तालिम अनुदान सहित सामाजिक विकास कार्यालय दार्चुलालाई नै ७.४ लाख, अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुरा लाई ७.४ लाख, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका हरूको शिक्षामा पहुँच गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित बिद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय डडेल्धुरा लाई ७.५ लाख, अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुर लाई ७.४ लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मागमा आधारित सिपमूलक तालिम अनुदान सहित सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुर लाई ७.४ लाख, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका हरूको शिक्षामा पहुँच गर्न विशेष शिक्षा सञ्चालित बिद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुर लाई नै १२ लाख, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक कृत्रिम अङ्गहरू हातखुट्टाका अर्थोसिस र प्रोस्थेटिक सेवा कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३० लाख, अटिजम र डाउन सिण्ड्रम स्क्रिनिङ तथा अटिजम हाते पुस्तिका प्रकाशन कार्यक्रम का लागी ५ लाख, सामाजिक समावेशीकरण नीति प्रादेशिक अपाङ्गता नीति, लैङ्गिक परीक्षण सम्बन्धी सरोकारवालाहरू सँग अन्तरक्रिया गर्न १८ लाख (एकमुष्ट), राष्ट्रिय दिवसहरू लगायतका विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम गर्न १२ लाख (एकमुष्ट), सिकलसेल, थालसमिया, हेमोफिलिया रोगहरूको स्क्रिनिंग र उपचार व्यवस्थापनमा ५० लाख, हेमोफिलिया रोग उपचारका लागी अति आवश्यक औषधि खरिद २० लाख, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय संचांलन (सशर्त अनुदान) अन्तरगत १ करोड १ लाख, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय संचांलन (शोधभर्ना हुने अनुदान) दिन १८ लाख, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय संचांलन (शोधभर्ना हुने ऋण) का शीर्षकमा ३१ लाख गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट छुट्ट्याएको गरीले जानकारी दिइन् । 

यस्तै, गिरीका अनुसार अपाङ्गता भएका महिला हरूका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगार कार्यक्रम गर्न सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीलाई ९ लाख, प्यारा खेल खेलाउन प्रदेश खेलकुद परिषद् लाई ५ लाख, महाकाली मावि बेलौरीमा स्थापना गरिने प्रदेशका बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि सुविधायुक्त आवासीय विद्यालयको स्थापनाका लागि तयार गरिएको डिपिआर अनुसार विद्यालय विकासका लागि प्रदेशको साझेदारी शीर्षकमा ५ करोड, तनाव व्यवस्थापन तथा जीवनशैली परिवर्तन कार्यक्रमका लागी १० लाख, विद्यालय शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय नर्स प्राथमिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी तालिमका लागी २.५ लाख गरी जम्मा ९ करोड ४२ लाख ५० हजार रकम छुट्ट्याएको बताइन् । 

कार्यक्रममै आफ्नो अनुभव शेयर गर्ने क्रममा मनोसामाजिक अवरोध भोगी सकेका व्यक्तिहरू क्रमशः मनोज चौधरी र शान्ति पहाडीले सबैभन्दा पहिले त मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मनोसामाजिक अवरोध के हो यसको उपचार कहाँ हुन्छ ? भन्ने लगायतका तमाम कुराहरू थाह पाउन यकिन गर्न निकै समस्या हुने गरेको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भए पनि ६ वर्ष बित्नै लाग्दा समेत मनोसामाजिक अवरोध भोगी राखेका व्यक्तिहरूका बारेमा कुनै पनि आवाज सरकार पक्षबाट नउठाइएको, परिवार, समाज तथा राज्य सयन्त्रहरुले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउने खालको कार्यक्रमहरू समाजको बुझाइमा एकरूपता आउने गरी कार्य सम्पादन गरी दिन र मानो समाजीक अवरोध भोगी रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने निःशुल्क प्रदान गरिने औषधि उपलब्ध गराउन र स्वरोजगार हुन अथवा रोजगार गरी सक्षम हुन पाउने काममा व्यस्त हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरे । 

कार्यक्रममा सहभागी मनोसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमै काम गरी रहेकी कमला बुढाथोकीले राज्यले मनोसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि प्रोत्साहन नगरेको गुनासो गर्दै राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने ११ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउन, अनुदान तथा सहयोग वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्न र पीडित र पिडक दुई वटै पक्ष मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने हुनाले समाजलाई सकारात्मक दिशा तिर उन्मुख गराउन दुवै पक्षको उपचार रह हेरचाहको पनि उत्तिकै गरिनु पर्ने बताइन् । 

यस्तै, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले कार्यक्रममा उठेका र अन्य कुनै पनि ऐन नियममा अपाङ्गता, तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा भए गरेका सम्पूर्ण नकारात्मक असर पर्ने शब्दहरू, निजामती ऐनमा भएका विभेदकारी अल्झनहरु लाई सिआरपीडी रिपोर्ट २०२४ बुझाउँदा सम्म सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधान गरी सक्ने प्रतिबद्धता गरे । 

त्यस्तै, उक्त छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट अपाङ्गता बारेमा प्रस्तुत हुँदा प्रयोग गर्ने शब्द र उनको अवस्था अनुसारको व्यवहार कसरी गर्ने बारे राम्ररी बुझ्न पाएको बताउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन समिति सदस्य जानकी ऐर बमले आगामी दिनहरूमा अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता बा विषयमा जोडदार माग उठाउने यो वर्षको जस्तो अपाङ्गतामा भएका व्यक्तिहरूले सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्थाको अन्य गर्न सक्दो प्रयास गर्ने र बैतडीमा अपाङ्गताका क्षेत्रमा मात्रै नभई विभिन्न शीर्षकमा अत्यावश्यक बजेट समेत जसरी जसरी कटौती गरिएको छ त्यो एकदम अन्याय पूर्ण रहेको र त्यसको विरुद्ध सधैँ बोलिरहेको र त्यस्ता बदनियत राख्ने अर्थमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले समयको चक्रलाई पनि बुझी सच्चिनु पर्ने बताइन् । 

कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट बोल्दै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अहिले कोशीशले सान्दर्भिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउँदै सबै प्रकारका अपाङ्गताका बारेमा प्रदेश सांसदहरूको अज्ञानताका कारण समस्या भएको र त्यस्ता समस्या समाधान गर्न थप उहाँहरूलाई पनि बुझाउन आवश्यक रकेको, मनोसामाजिक अपाङ्गताका सवालमा अपाङ्गताका समस्याका समस्या हल गर्नको लागी विधायन समितिका सांसदहरू मात्रै नभई प्रदेश सभाका सबै सांसदहरूको पहल हुने पर्ने, विभिन्न जिल्लामा गएको बजेट बेमतलब चलाइएको मा असन्तुष्टि राख्दै बैतडीमा किन अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरूका लागी छुट्ट्याइएको बजेट काटिएको रहेछ सामाजिक विकास मन्त्री ज्यु सँग जवाफ माग्ने समेत जोशीको धारणा थियो । भने जे कुरामा पनि राजनीति जोड्ने पाउनु पर्ने व्यक्तिले कहिले पनि नपाउने, जो सम्बन्धित नै छैन त्यसले फाइदा लुटी रहने प्रवृत्ति राष्ट्रिय रोग समस्याका रूपमा देखिएको हुँदा हरेक नागरिकले यस पाटोमा पनि सजक हुन र बरदारी गर्न पनि प्रदेश प्रमुख जोशीले आग्रह गरे । 

यसै गरी, कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा मनोसामाजिक अपाङ्गताको वर्तमान अवस्था बारे समेत प्रस्तुतीकरण राखेका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष मान बहादुर साउदले बनेका कुनै पनि कानुन तथा नीतिहरू कार्यान्वयन नभएको, स्वास्थ्य कार्यालयमा रहेका ७२ प्रकारका औषधीहरूको डेट एक्सपायर हुन लागेको तर निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनु पर्ने भए पनि मनोसामाजिक अवरोध भोगेका व्यक्तिहरूले नपाएको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले पढ्ने ८ ओटा सोलो कक्षा कैलालीमा भएको भए पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागी शिक्षामा लगानी नगरिएको, कोभिड पछि डब्ल्यु एचओको मापदण्ड अनुसार प्रदान गरिने सहायक सामाग्रीहरू ह्लि चियर, सेतो छडी, कानमा लगाउने यन्त्र लगायतका सामानहरू पनि वितरण भएका छैनन्, वितरण गरेका ठाउँमा सबै मेटिएका छैनन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरू शारीरिक विकृति भएका व्यक्ति हुन भनी उल्लेख गर्दै झन् हेपियो त्यो नियम सङ्गत भएन, सबै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री छैनन्, नयाँ बनेकाहरूमा समेत र्‍याम्प समेत मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन् । अपाङ्गता भएका कयौँ बालबालिकाहरू घर भित्रै छन् । उनीहरूमा के क्षमता छ भनी थाहा पाउन शिक्षाको पहुँचमा पुगाउन जरुरी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निजामती निजामती एन पनि संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै विभिन्न गुनासा तथा माग सहित राज्य सदैव अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरू लाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन प्रयत्नशील र जिम्मेवार बन्न सुझाव दिए । 

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अपाङ्गताको संख्याः

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष मान बहादुर साउँदको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सचिव नन्दराज भट्टले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभाका विधायन समितिका सांसद जानकी ऐर बम लगायत तीन जना सांसदहरू रहेका थिए । 

उक्त कार्यकममा स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्य कोशिश धनगढी उपमहानगरपालिकाका परियोजना अधिकृत खडकराम ओडले गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न योजना तथा ऐनमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता सम्बन्धी रहेका प्रावधान र मानव अधिकारका विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए । 

त्यस्तै, कोशिकका कार्यकारी निर्देशक मातृका प्रसाद देवकोटाले अपाङ्गता अवधारणा र मानसिक स्वास्थ्यको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी बिचार राखे भने  कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गताको सवाल उठान गरेकोमा विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिले खुसी व्यक्त गर्दै आ आफ्नो तह बाट मानसिक स्वास्थ्यको मूल प्रवाहीकरणका लागी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

 

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

सम्बन्धित समाचार