शिक्षामा पहुँच हुनेलाई अहङ्कारले महिमत्त र नहुनेलाई हीनताबोधले ग्रसित बनाएको छ । नेता बन्न, नियोगमा छिर्न र विदेशिन औपचारिक शिक्षा नै चाहिँदैन । निजामतिमा छिर्न सुब्बाका सूत्र घोके पुग्छ । शिक्षण पेशामा घुस्न सत्ताको पहुँच बनाए पुग्छ । र पनि गुणस्तरीय शिक्षा किन ? उत्तर खोजिदैैन ।
सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा समृद्धिको आधार हो भन्ने विषयमा दुई मत छैन । व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्न, समाजको रुपान्तरण गर्न र राष्ट्रको समग्र विकास गर्न पनि शिक्षा अपरिहार्य तत्व हो नै । शिक्षा नै विकासको पूर्वाधार पनि हो । शिक्षा व्यावहारिक, रोजगारीमूलक, प्रविधियुक्त र जीवन उपयोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुनै दुई मत छैन । तर गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो ? व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि कस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट अवधारणा कतै पाइदैन ।
समाजको आवश्यकता, सिकारुको रुचि र क्षमता, सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, शिक्षाको माध्यम, शिक्षण प्रक्रिया र उत्पादन प्रणाली पनि गुणस्तरीय शिक्षा मापनका आधार हुन् । शिक्षकको योग्यता, विषयगत दक्षता, पेसाप्रतिको आकर्षण र निष्ठा, प्रविधिमा पहुँच, शिक्षण कला, खोज अनुसन्धानप्रतिको रुचि आदि कुरा पनि गुणस्तरीय शिक्षा मापनकै आधार हुन् । नेपालमा यी शैक्षिक गुणस्तर मापनका आधारहरुका विषयमा कमै चर्चा भएको देखिन्छ । बरु विज्ञापित ट्रेडमार्कवाला ब्रान्डीय कम्पनी शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको बिल्ला भिराइदिएको सुनिन्छ । तर यो शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई कति स्वाभिमान र स्वावलम्बी बनायो भन्ने विषयमा कतै चर्चा चल्दैन । शिक्षामा अभिभावक र सरकारले लगानी गरेको अनुपातमा उपलब्धि कति हासिल भयो ? त्यो पनि चर्चाको विषय बन्दैन । कुन गुणस्तरको शिक्षाले के अवसर पाउँछ ? त्यो पनि स्पष्ट छैन ।
शैक्षिक गुणस्तरको मापन समय, स्थान र पदार्थ वा विषयको सापेक्षतामा हुन्छ । भाषिक सापेक्षतामा शैक्षिक गुणस्तरको अर्थ सम्प्रेषण सामथ्र्य भन्ने हुन्छ । यसमा बोध र अभिव्यक्ति क्षमतालाई हेरिन्छ । कसैले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वा प्राप्ताङ्कलाई मात्र पनि गुणस्तरीय शिक्षा मानेको अवस्था छ । कसैले समाजलाई पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई गुणस्तरीय शिक्षा मानेका छन् । युनेस्को (१९९६) ले ज्ञान आर्जन, सीप निर्माण, सहकार्यको संस्कार र व्यक्तित्व विकासलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आधार मानेको छ । कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदन इन्टोसाइ (२०१५) ले मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारितालाई गुणस्तरीय शिक्षा मापनको आधार मानेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा नुइपा (ल्ग्भ्एब्, २०१५) ले विद्यालयको भौतिक सुविधा, विषयगत शिक्षण र मूल्याङ्कन कौशलता, सिकारुको प्रगति, शिक्षकको पेसाप्रतिको जिम्मेवारी र सन्तुष्टि, विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्व क्षमता, सबै खाले बालबालिकाको समावेशीकरण र समुदायसँगको सहकार्यलाई गुणस्तर परीक्षणका मूल आधार बनाएको पाइन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको जर्जिया विभागको शिक्षा ( २०१६) ले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, शिक्षण, पेसागत सिकाइ, नेतृत्व, योजना र संगठन, समुदायको संलग्नता, विद्यालयको संस्कृति र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई गुणस्तर मापनको मूल आधार बनाएको पाइन्छ । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०७३) ले पनि यिनै विविध विषयवस्तुलाई समावेश गरी प्रतिशतमा लगानी (२५), प्रक्रिया (३०), उपलब्धि (४०) र विद्यार्थी संख्याको सेवा (५) लाई अंकभार तोकेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । यी सबै शैक्षिक गुणस्तर मापनका सैद्धान्तिक आधारहरु मात्र हुन् । व्यवहारमा गणस्तरीय शिक्षाले व्यक्ति र समाजको रुपान्तरण र राष्ट्रिय पहिचानको सञ्चरणमा केकति उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्ने मापनका आधारहरु स्पष्ट छैनन् ।
नेपालको शिक्षानीतिलाई विगततर्फ फर्केर हेर्दा ‘नेपालमा शिक्षा’ नामक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०११), सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०१८), राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०५५), उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन (२०५८), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) लगायतका प्रतिवेदनहरु निर्माण भए । सरकार अहिले राष्ट्रिय शिक्षानीति २०७६ लाई आधार मानी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा छ । व्यवस्था र सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षानीतिमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । सरकारको काम प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र पुरानो संरचनालाई भत्काउनमा सीमित रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा कुल ३५,६०१ विद्यालयहरु मध्ये ७८.३ सामुदायिक र बाँकी संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । यीमध्ये कुल माध्यमिक विद्यालयको संख्या ९,४४७ रहेका छन् । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ६२३० र कक्षा १२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७१० रहेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीको चाप सामुदायिक विद्यालयमा रहेको सङ्केत गर्दछ ।
शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र (२०७४) ले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा आठको सिकाइ उपलब्धि औषतमा ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । २०७३ सालकै एस.इ.इ.को नतिजालाई हेर्दा पनि ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम नतिजा प्राप्त गरेका छन् । २०७४ सालको एस.इ.इ. मा ५८.३३ प्रतिशतले सी प्लसभन्दा कम र २०७५ को एस.इ.इ. मा ४३.२६ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम नतिजा प्राप्त गरेका छन् । २०७६ सालको एस.इ.इ. परीक्षा नै कोरोनाको कहरसँगै ककर्किएको छ । एस.इ.इ.को नतिजालाई विज्ञापन गरी शैक्षिक व्यापारको प्रवर्धन गर्ने विज्ञापकहरुलाई यसले सय भोल्ट करेन्टको झट्को दिएको छ ।
नेपाल सरकारले तयार गरेको प्ल्यास प्रतिवेदन (२०७४) अनुसार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई प्रतिशतमा हेर्दा कम्प्युटर (१२), इन्टरनेट (१३), विद्युत (३५),
पानी (८२), प्रयोग योग्य कक्षाकोठा (७२), पक्की भवन (५९), छात्रामैत्री शौचालय (७१) र सामान्य शौचालय सुविधा (८४) अझै दयनीय अवस्थामा रहेको पाइन्छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्दा आ.व. २०७१÷०७२ पछिका कुनै पनि बजेट भाषणमा कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिदैन । लगानीका अनुपातमा विगतका छ वर्षको तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा कक्षा पाँचको विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धि औषतमा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर र सरकारको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।
सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान अवसर भन्ने नीतिगत अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । तर व्यवहारमा नेपालको शिक्षानीति गन्तव्यविहीन पानी जहाज जस्तै बनेको छ । निजी शिक्षा महँगो र पहुँचवालाको पेवा बन्न पुगेको छ भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा राजनीतिक क्रीडास्थल, बेरोजगार उत्पादनको कारखाना र बेथितिको अखडा बन्न पुगेको छ भन्ने आरोप छ । शिक्षण संस्थाहरु चुनौती नै चुनौतीका पहाड बनेका छन् । शैक्षिक समस्या समाधानका लागि सरकारले अनेकौं आयोग,
प्रतिवेदन, नीति, नियम र ऐनहरु निर्माण गरे पनि सरोकारवालाका समस्याहरु ज्युँका त्युँ रहेका छन् । निरंकुशवादी सरकार हुँदै बहुदलवादी र गणतन्त्रवादी सरकारको शिक्षानीतिले राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षणमा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षामा रहेको बेथितिले गर्दा भएको गुणस्तरीय जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुँदै गएको अवस्था छ ।
नेपालमा समुदायबाट सञ्चालित सबै उच्च शिक्षाका कलेजहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा समावेश गरिदियो । वि.सं. २०३७ सालमा पुनः निजी र सामुदायिक स्तरमा पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्नसकिने नीति बनाइयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले मुलुकमा बहुविश्वविद्यालयसम्बन्धी नीति तय ग¥यो । मुलुकमा यही नीति अनुरुप ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना भए । अझै पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुसहित मदन भण्डारी तथा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेका छन् । सरकारको कामै नयाँनयाँ सङ्घसंस्था जन्माउने र पुराना संस्थानहरुलाई सम्भव भएसम्म लिलाम बढाबढ गर्ने, नसके ट्रेड युनियन खोलेर भए पनि लथालिङ्ग पार्ने नियति बनेको छ ।
अहिले नेपालमा खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरु आफ्नो नै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् । यी समग्र उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने काम उच्चशिक्षा नीति २०७२ ले गरिरहेको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले उच्च शिक्षासम्बन्धी केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरु पेस गरेको छ । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा पुनर्संंरचना गरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने आधारहरु तयार गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ । तर जनसंख्याको अनुपातमा देशमा कति विद्यालय र कति विश्वविद्यालयको आवश्यकता हो ? त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन । स्थापित विश्वविद्यालयको संवद्र्धन र उत्पादिन जनशक्तिको व्यवस्थापनप्रति पनि कुनै चासो देखिदैन ।
गुणस्तरीय शिक्षा सर्वगुणले सम्पन्न भइकन पनि युग, भूगोल र विषय सापेक्ष हुन्छ । आजको सूचना र प्रविधिको युगमा घरमै बसेर वा विद्यालयमा पुगी प्रविधि, ज्ञान र सीपको सघन उपयोग गर्नसक्ने सक्षमता नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षामा ज्ञान, सीप, बोध र दक्षता त हुनैपर्छ । साथै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई स्वाभिमान, स्वावलम्बी र स्वदेश प्रेमी बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि हुनुपर्दछ । नेपालको सापेक्षतामा गुणस्तरीय शिक्षा आफैमा मृगतृष्णा बनिरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ ‘सबैका लागि, स्वावलम्बनका लागि, समानताका लागि, समृद्धिका लागि र स्वाभिमानका लागि शिक्षा’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्नु मृगतृष्णा नै हो ।
