कमल थापा, रवीन्द्र, महेशहरूले के भने भन्दा पनि देशले के भन्छ सोचौँ त !

भावनाको राजनीति गर्दै कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गको राजनीतिले तत्काल कसैलाई फाइदा गरे पनि...

यमराज जोशी

संघीयता राज्य सञ्चालनको असल व्यवस्था हो । यसले आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने आशयका साथ जनतालाई सिंहदरबारको सुविधा गाउँ गाउँमा पुगाउनु पर्छ भन्ने आशय बोकेको छ । स-साना कामको लागि पनि जनताले राजधानी नै धाउनुपर्ने अवस्था न आओस् । सके गाउनै, नसके नजिकै छिमेक बाट भए पनि सुविधा उपलब्ध होस भन्ने उद्देश्य रहेको छ । तर विडम्बना के भइदियो भने यसको कार्यान्वयनको बारेमा ज्ञान नभएका, केही बुझेर बुझ पचाएका भ्रष्ट मानसिकता भएका शासकहरूको कारण यसको गलत प्रयोग गरी असफल बनाइँदै छ । संघीयताका सञ्चालक बनेर चुनिएर गएका हरू आफन्त, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । यसको मूल उद्देश्य भन्दा धेरै पर हद भन्दा पनि पर पुगेपछि अहिले संघीयतामाथी नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हाम्रो जस्तो विपन्न राष्ट्रमा अनावश्यक खर्चले पनि यो संघीयता महँगो पर्छ की भन्ने सवाल खडा भएका छन् । तर यथार्थमा आर्थिक रुपामा देश विपन्न भने देखिँदैन । वर्षे नि अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो लगानी र त्यसको पनि सही तरिकाले कार्यान्वयन नहुँदा देश विपन्न बन्न पुग्छ । एउटा उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष २५ करोड र यो वर्ष १९ करोड रुपैयाँ मन्दिर निर्माणको लागि छुट्यायो त्यो कुनै पनि कोणबाट हेर्दा उत्पादन मूलक छैन देशभर यस्ता थुप्रै योजना छन्। त्यस्तै देश जनताको हित विपरीत नेताहरूले आफूखुसी महँगो आवास, महँगो सवारी, सस्तो योजनामा महँगो बजेट विनियोजनले गर्दा संघीयतामाथी शङ्का समेत उत्पन्न भएको छ । त्यो बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग भएको भए, युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगाएको भए कस्तो हुन्थ्यो सोच्नुस् त। म आफैले थुप्रै ठाउँमा देखेको छु अहिले अधिकांश विकास निर्माणका योजनामा विना कुनै अध्ययन र योजनामा बजेट छुटाइन्छ जसले विकास निर्माण भन्दा कार्यकर्ता र आफन्तको गरिखाने भाँडो बनेको छ ।

एउटा सामान्य बाटो बनाउँदा पनि विनियोजित बजेटको कमसेकम ४० देखी ६० प्रतिशत बजेट जोगिन्छ र त्यो सिधै उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले पचाउँछन् । एउटा सत्य घटना हेर्नुस्, मेरो गाउँमा एउटा बाटो निर्माणको लागि उपभोक्ता समिति बनेको थियो बजेट पन्ध्र लाख थियो । करिब दुई किलोमिटर बाटो ग्राभेल गरी फिँजाउने मात्र योजना थियो तर उहाहरुले बाटोको छेउमा ढल निकासको लागि कुलो निर्माण गरी बाटो अग्लो बनाइ ग्राभेललाई रोलरले बराबर हुने गरी ढुङ्गा नदेखिने गरी निर्माण गर्दा पनि पाचलाख रुपैयाँ बचेको थियो बाटो एकदम राम्रो बनेको थियो अझै छ । त्यो बचेको पाचलाख ले बिच गाउँमा एउटा सुन्दर चौतारी निर्माण भयो त्यसमापनि फेरी दुई लाख बच्यो र त्यो पैसा गाउँमा बन्दै गरेको मन्दिरलाई प्रदान गरियो । हेर्नुस् त चाहेपछि के हुँदो रहेछ । यो वास्तविक घटना हो मैले भिडियो सहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सँग कुरा समेत गरेको छु। यो प्रसंग यता किन जोडेको भने व्यवस्था गलत हुँदैन त्यसको प्रयोग र व्याख्या गलत हुनुहुँदैन । संघीयताको बारेमा अझै वृहत् छलफल गरी हाम्रो माटो र यहाँका व्यक्ति (नेता) सुहाउँदो छ की छैन भन्ने कुराको वृहत् बहस जरुरी छ त्यसपछि मात्र संघियता खारेजी वा अझै सशक्त बनाउने फैसला गर्नुपर्छ। यसमा तिन तह मध्ये दुई तह स्थानीय र संघीय सरकारलाई सशक्त र थप अधिकार सम्पन्न बनाइ जान पनि सकिन्छ । तर लामो बलिदान पछि प्राप्त व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन ।यसो गर्दा हामी व्यवस्था फाल्ने र ल्याउने कुरामा मात्र अल्झिन पुग्नेछौ ।

धर्म निरपेक्षताको सवालमा पनि कुरा उठिरहेको छ । देशमा विभिन्न किसिमका धर्म संस्कृतिका नागरिकको बसोबास छ । एउटै धर्मलाइ प्राथमिकता दिने हो भने अर्को धर्मका नागरिकलाई देश प्रतिको अपनत्व घटन सक्छ । यसै कारण यो व्यवस्था लागु गरिएको जस्तो लाग्छ । तर यसको मौका छोपेर विभिन्न लालच देखाइ धर्मको व्यापार गर्ने अराजक तत्त्वलाई रोक्न कडा कानुन लागु गर्नुपर्छ । अब यसमा बहस गर्नु भनेको आजसम्म गरिएका परिवर्तनहरूबाट पछाडि फर्कनु हो । कमल थापाहरूको पार्टीको मूल एजेन्डा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने हुँदाहुँदै पनि जनताले पत्याएनन् र कहिल्यै नेतृत्वमा ल्याएनन् । महेश बस्नेत लगायतका नेताले संघियता र धर्म निरपेक्षतामा बहस चलाउने कुरा उठाए तर उनीहरू सम्बद्ध पार्टीको धारणा नभै कुनै व्यक्तिको धारणा भयो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । रवीन्द्र मिश्रले उठाएको मुद्दा पनि यस्तै हो उनकै पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै त्यो पार्टीको हैन व्यक्तिगत एजेन्डा हो भनी सके । लगायतका थुप्रै व्यक्तिहरूले यस्ता विषयमा बेला बेला आवाज उठाइ रहन्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकको सुन्दर पक्ष पनि यही हो आफ्ना विचारहरू विभिन्न माध्यमबाट राख्न सकिन्छ । यसलाई ठुलै विषय बनाएर अनावश्यक तर्क बहस गर्नु र अन्य विषयलाई ओझेल गर्नुको कुनै तुक र औचित्य छैन जस्तो लाग्छ ।

समय आएपछि यस्ता विषयमा बहस र ठोस निर्णय लिन सकिन्छ तर अनावश्यक बहस गरी अन्य प्राथमिक विषयहरू ओझेल पार्नुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अब जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, संस्कृतिको बहस भन्दा विकास र समृद्धिको बहस जरुरी छ । यी मुद्दाले कुनै व्यक्ति खुसी हुन सक्ला कुनै व्यक्तिले कुनै एक वर्गको सहानुभूति प्राप्त गरी उच्च ओहदामा पुग्ला तर त्यसरी देशको भविष्य बन्दैन जसले देश र जनता दुबैलाई सुखी राख्न सक्दैन । त्यसैले अबको बहस विकास संवृद्धि र शान्ति र सुखको हुनुपर्छ । विकास र समृद्धिका खाका निर्माण गरी युवाहरूलाई स्वदेशमा स्वरोजगार प्रदान गरी विदेश पलाएन हुनबाट रोक्नुपर्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी गर्ने त्यो योजना ल्याउनु पर्छ । प्रविधि मैत्री देशको कल्पना गरी प्रविधि सँग जोडिएर आधुनिकतामा कसरी प्रवेश गर्ने त्यसको योजना ल्याउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउने योजना ल्याउनु पर्छ । भावनाको राजनीति गर्दै कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्गको राजनीतिले तत्काल कसैलाई फाइदा गरे पनि दीर्घकालीन कुनै पनि फाइदा देखिँदैन ।

यो समाचार पढेर तपाइलाई कस्तो लग्यो ? प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार