काठमाडौं । सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् ।
जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ।
मन्त्री गौतमले केही नेपाललाई संशोधन गर्न बनेको अधयादेश पनि पेस गरिन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश पेस गरे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गरिन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गरे ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन सक्दछ ।
त्यसरी ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन आह्वान भएपछिको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले पेस गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि सांसदहरूले चाहेको खण्डमा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिन सक्दछन् । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा छ ।
‘अध्यादेश अस्वीकार गरियोस्भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेश भएको दुई दिनभित्र महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा भनिएको छ ।
यस्तो सूचना दिँदा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नु पर्नाको कारण समेत उल्लेख हुनु पर्दछ ।
अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिन भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
