धनगढी : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धी वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार आयोगले धनगढीमा नेपाल सरकारको पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार सम्बन्धी छलफल विषयक कार्यक्रम आयोजना गर्दै यहाँको मानव अधिकार सम्बन्धी वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७–८८ मा कोरोना महामारीले गर्दा मानव अधिकार हननका घटनामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विगतका वर्ष भन्दा केही सुधारोन्मुख भए पनि मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारीकै कारण कतिपय नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् । भने ८ लाख बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । नागरिकहरू भयरहित वातावरणमा बाच्न नसकेको अवस्था देखिएको उनले बताउनुभएको छ ।
यस्तै महिला हिंसाका घटनाहरू सबै भन्दा बढी भएका छन् । ९ सय ८० महिला हिंसा घटना घटेका छन् भने ६ सय ८० भन्दा बढी व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अपराधका घटनाहरू ३ हजार भन्दा बढी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख जोशीले जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेशमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी नजिकका आफन्तबाट महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कार्यक्रममा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धनको लागी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि भएको नाताले र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको प्रमुखको हैसियतले खेल्ने भूमिकामा सधैँ अग्रसर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘कैलाली जिल्लाको सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले सङ्घीय सरकारका निकायहरूबाट गर्नु पर्ने काम कारबाहीको लागी म प्रतिबद्ध छु । हाम्रो केही कमी कमजोरी र हाम्रा लगी केही सुझाव छन् भने म लगायत जिल्लाका प्रहरी प्रमुख ज्यु हरू कहाँ तपाई हरुले भन्न सक्नु हुनेछ हामी तपाईँको आम नागरिकको सेवामा सदैव हाजिर छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लाल ब. खड्काले सुदूरका दूर दराजका गाउँहरूमा सूचना सञ्चार प्रविधिको पहुँच नहुँदा बालबालिकाहरू को कोभिडको समयमा पठनपाठनको अधिकार हनन् भएको सुनाउँदै प्रदेश सरकार सँग भएका स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने औँल्याउनु भयो । ‘हामी सँग सञ्चार, प्रविधि लगायत विभिन्न खालका समस्या र चुनौतीहरू छन् । त्यसैले हामी सँग भएका श्रोत साधनहरूको प्रयोग गरी मानव अधिकारका आधारभूत कुराहरू परिपूर्ति गर्ने, परिचालन गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रा सामु छ । हामीले सङ्घीयता आइसके पछि तिनै तहका सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउन समय खर्चेका छौँ, अब संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्ने तहमा हामी रहेका छौँ । यद्यपि कर्मचारी अभावले गर्दा कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनदेव जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को गतिविधि सार्वजनिक गर्दै गर्दा विगतको तुलनामा केही सुधारोन्मुख भए पनि सन्तोष जनक नरहेको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नु भयो, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो एक वर्षको मानव अधिकारको गतिविधिका हेर्दा खेरी विगतको तुलनामा केही सुधार भए पनि सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो एक वर्षमा विशेष गरी कोभिडको कारणले रोजगारी गुमेको, आठ लाख बढी बालबालिकाहरू पढ्न पाउनु पर्ने पठनपाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । प्रदेश प्रहरीको रिर्पोटको आधारमा, आत्महत्या हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको पाइएको छ । यसले गर्दा नागरिकले भय रहित वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
यस्तै जोशीले आधारभूत अधिकारका विषयहरू स्थानीय सरकार सँग जोडिएको हुनाले स्थानीय सरकारले के-के गर्ने भन्ने विषयमा १७ वटा बुँदामा स्पष्ट रहेको त्यस्तै प्रदेश र सङ्घीय सरकाले पनि के के गर्ने भन्ने विषयहरू प्रस्टरुपमा ताकिएको हुँदा ती तोकिएका कुराहरू सम्बन्धित संस्थाहरूले कार्यान्वयनमा ल्याइदियो भने मानव अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ ।
उक्त नेपाल सरकारको पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार सम्बन्धी छलफल विषयक कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मोहनदेव जोशी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लाल ब. खड्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, कैलाली जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, अपाङ्ग तथा अशक्त व्यक्तिको हक हितका सवालमा काम गरिराख्नु भएका पदाधिकारीहरू लगायत मानव अधिकार रक्षाको निम्ति आ-आफ्नो तह तप्काबाट प्रयास गरिरहनु भएका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी हरूको सहभागिता रहेको थियो ।
