अहिले नेपालमा एमसीसी अत्यन्तै विवादित र चर्चाको विषय बनेको छ । सत्ता पक्ष र प्रति पक्षका अधिकांश नेताहरूले यसमा समर्थन जनाइसकेका छन् भने केही नेताहरू एमसीसी लाई परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्छ भनिरहँदा केही दोस्रो तहका नेताहरू कुनै हालतमा पारित गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ/छैन भनेर विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । आखिर के रहेछ त ! एमसीसी ?
‘MCC’ अर्थात् (Millennium Challenge Corporation) भनेको अमेरिकाको एउटा वैदेशिक नीति हो । २००४ मा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट सिनियर जोर्ज बुसको कार्यकालमा अमेरिकी काँग्रेसले यो एमसीसी वैदेशिक नीति पास गरेको थियो ।
एमसीसी को प्रमुख उद्देश्य गरिब मुलुकमा त्यहाँको विकासको लागि सहायता दिन लागेको भनिएको छ ।अमेरिकाले हरेक वर्ष एउटा राष्ट्र यो नीति अनुसार सहयोग प्राप्तिको लागि छानिन्छ । एमसीसी नीति अनुसार छानिने राष्ट्रको आर्थिक अवस्था नाजुक हुनु पर्दछ । छानिएको राष्ट्र भ्रष्टाचार शून्य हुनु पर्दछ र त्यो राष्ट्रमा मानव अधिकारको सुरक्षा कानुन कार्यान्वयन भएको हुनु पर्दछ ।
अहिले सम्मा २५ राष्ट्रहरूले एमसीसी सम्झौता गरेका छन् । जसमा सम्झौता गरे पनि ८ राष्ट्रहरू सँग अझै वार्तामै रोकिएको छ । ७ वटा राष्ट्रहरू सँग एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ । २ राष्ट्रहरूले सम्झौता खारेज गरेको छ भने १ राष्ट्रको सम्झौता फिर्ता लिएको छ । बाँकी राष्ट्रहरू सँगको सम्झौता अन्योलमा राखिएको छ।
अमेरिका सरकार र नेपाल सरकार बिच एमसीसी सम्झौता २०१७ सालमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको तर्फ बाट त्यस बेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको थियो I सम्झौता नेपालको संसदमा पास भएको छैन ।
अङ्ग्रेजी सानो अक्षर प्रयोग गरेर लेखिएको १५५ पेज लामो सम्झौता अनुसार छोटकरीमा र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरू निम्न उल्लेखित छन् I
१. अमेरिकाले नेपाल लाई ५०० मिलिएन अमेरिकी डलर किस्ता किस्तामा उपलब्ध गरिने छ । नेपालले १३० मिलिएन अमेरिकी डलर म्याच गर्नु पर्दछ ।
२. अमेरिकाको ५०० मिलिएन डलर लप्सीफेदी-गाल्छी-दमौली-सुनवल ईलेकट्रीसिटि पावर निर्माणको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ । नेपालले म्याच गर्नु पर्ने १३० मिलिएन डलर मेची-कोसी-सगरमाथा-त्रिभुवन पूर्व पश्चिम हाइवे मर्मतको लागि खर्च गर्नु पर्ने छ। सम्झौतामा उल्लेखित ५००+१३० मिलिएन = ६३० मिलिएन डलर यी २ प्रोजेक्टहरूमै खर्चिनु पर्ने र अन्य प्रोजेक्टहरूमा खर्च गर्न पाइने छैन ।
३. एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन, कार्यान्वयनको लागि प्राप्त हुने ५०० मिलेन डलर र कार्यान्वयन सम्बन्धीका सबै विषय बस्तुहरूमा अमेरिकी फेडरल नियम कानुन मात्र लागु हुनेछ ।
४. अमेरिका र नेपाल दुवै पक्षले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर, कारण उल्लेखित नगरी सम्झौता समाप्त गर्न सकिने छ ।
५. सम्झौता समाप्त भएको खण्डमा ५०० मिलिएन अमेरिकी डलरमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम अमेरिकी सरकारको हुनेछ ।
यस सम्झौताका पक्षधरहरू अमेरिका बाट पहिलो पटक नेपाल लाई यती ठुलो सहयोग आएको र यसलाई अस्वीकार गर्दा भविष्यमा उपलब्ध हुने वैदेशिक सहयोगमा नकारात्मक असर पर्नेछ भनेर जवाफ दिन्छन् भने यसको विपक्षमा यदि एमसीसी लाई यसै अवस्थामा पारित गरे नेपाल को सार्वभौममा आँच आउने र नेपाल को पनि भविष्यमा अफगान स्थान र मिडिल-इस्ट लगायतका देशहरूको जस्तो हालत हुने वकालत गरिरहेका छन् । तर कसैले पनि हाम्रो देशको शासकीय स्वरूपको अवधारणा बाट यसको फाइदा/बेफाइदा हुने बारे केही चर्चा गरेका छैनन् ।
सर्वप्रथम त वैदेशिक सहयोग सधैँ दातृ राष्ट्रको स्वार्थ सँग निहित हुन्छ नै यसको अर्थ हामीले वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने नि होइन । हामीले यस्ता सहयोग स्वीकार गर्दा दाता को स्वार्थ, छिमेकी मुलुक सँगको सम्बन्धमा, यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र मुलुकको सार्वभौम सत्ता का साथै हाम्रो वैदेशिक नीति लगायतका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।
रकमको कोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने एमसीसी बाट नेपालले पाउने करिब (५२-५५) अर्ब रुपैयाँ एउटा देशका लागी खासै ठुलो रकम कदापि होइन किनभने यो गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा मात्र २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो देशले सवारी साधन खरिद, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भ्रमण भत्ता लगायतका खर्चलाई आधा मात्रै घटाएर राजश्व छलीमा कडाइ गरी कर सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने हो भने कैयौँ एमसीसी बाट आउने रकम हामी आफै सङ्कलन गर्न सक्छौँ ।
त्यसैले केही वैदेशिक सहयोगका नाममा आफ्नो देशको संविधान र मर्यादा लाई तल पारेर सम्झौता गर्नुको कुनै औचित्य छैन किन भने हाम्रो देशमा अमेरिका को स्वार्थ सँग तालमेल गर्ने नेतृत्व नै छैन ।
- निर्मल राज शाही (मुगु-हाल काठ्माण्डौं)
